जळगाव प्रतिनिधी । खान्देश मिलच्या जागेची शासकीय चौकशी करण्याच्या जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
याबाबत वृत्त असे की, खान्देश मिलची जागा राजमुद्रा कंपनीला विक्री करण्याच्या डीआरटी औरंगाबादच्या आदेशाला गिरणी कामगार संघातर्फे सूर्यकांत पाटील यांनी आव्हान दिले होते. यात सर्वोच्च न्यायालयाने सन २०१३मध्ये खान्देश मिलच्या जागेची मालकी राजमुद्राची असल्याचे मान्य केले होते. सन २००९मध्ये सूर्यकांत पाटील यांनी खान्देश मिलची जागा शासकीय असल्याचा दावा केला होता. ३० एप्रिल २०१९ रोजी जिल्हा न्यायाधीश गोविंद सानप यांनी अंशत: दावा मान्य करीत खान्देश मिलची जागा शासनाची आहे किंवा नाही? यासाठी चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. राजमुद्रा कंपनीने या चौकशीविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. यावर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या समक्ष सुनावणी होऊन १२ जून रोजी जिल्हा न्यायालयाच्या चौकशी आदेशाला स्थगिती देण्यात आली आहे, अशी माहिती राजमुद्रा कंपनीतर्फे देण्यात आली आहे.