Live Trends News | Jalgaon News, Jalgaon district Latest Breaking News In Marathi

काश्मिरी नागरिक स्वत: भारतीय मानत नसल्याचा दावा

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । वर्षभरापूर्वी जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला यांनी कलम ३७० पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली होती. आता त्यांनी आता काश्मिरी नागरिक स्वत: भारतीय मानत नसल्याचा दावा त्यांनी केला. काश्मिरी नागरिक स्वत:ला भारतीय मानत नाही ; ना ते भारतीय होऊ इच्छितात. याबदल्यात त्यांच्यावर चीननं शासन करावं असं त्यांना वाटत असल्याचं फारूख अब्दुल्ला म्हणाले. त्यांनी एका मुलाखतीत हा दावा केला आहे.

“मी प्रामाणिकपणे सांगायचं झालं तर आश्चर्य वाटेल जर सरकारला त्या ठिकाणी स्वत:ला भारतीय म्हणणारी कोणी व्यक्ती सापडेल. तुम्ही त्या ठिकाणी जा, कोणाशीही बोला ते ना स्वत:ला भारतीय मानतात ना पाकिस्तानी हे मी स्पष्ट करू इच्छितो,” “आता काश्मिरी जनतेला सरकारवर भरवसा राहिलेला नाही. दोन्ही देशांच्या विभाजनाच्या वेळी खोऱ्यातील लोकांना धर्माच्या आधारावर तयार झालेल्या पाकिस्तानमध्ये जाणं सोपं होतं. परंतु त्यावेळी त्यांनी महात्मा गांधींच्या भारताचा स्वीकार केला ना की मोदींच्या भारताचा,” असंही त्यांनी नमूद केलं.

“आज एकीकडून चीन पुढे येत आहे. काश्मिरी जनतेला चीननं मुस्लिमांसोबत काय केलं हे माहित आहे. तरीही त्यांना चीन भारतात यावा असंच वाटत आहे. मी यावर अधिक गंभीर नाही परंतु मी प्रामाणिकपणे सांगतोय जे लोकांना ऐकायला आवडणार नाही,” . काश्मिरी जनतेनं कोणतंही आंदोलन केलं नाही म्हणून त्यांनी २०१९ मध्ये झालेल्या बदलांचं स्वागत केलंय असा फोल दावा भाजपाकडून करण्यात येत आहे. जर त्या ठिकाणाहून कलम १४४ आणि सैनिक हटवले तर लाखोंच्या संख्येनं लोकं बाहेर पडतील. नवा डोमिसाईल कायदा हा हिंदूंसाठी आणि खोऱ्यातील हिंदूंची संख्या वाढवण्यासाठी होता. यामुळे काश्मिरी जनता अधिक दुखावली गेली असल्याचंही ते म्हणाले.

काश्मिरी केंद्र सरकारकडे कसे पाहतात आणि विशेषत: पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्याबद्दल अब्दुल्ला यांना प्रश्न विचारण्यात आला. “काश्मिरी जनतेचा आता केंद्र सरकारवर विश्वास राहिलेला नाही. एकेकाळी काश्मीरला संपूर्ण देशाशी बांधून ठेवल्याचा विश्वास आता पूर्णपणे संपला आहे,” असं अब्दुल्ला म्हणाले. यापूर्वी फारूख अब्दुल्ला यांनी लोकसभेत जम्मू काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पुन्हा कलम ३७० लागू केलं गेलं पाहिजे असं म्हटलं होतं. गेल्या वर्षी ५ ऑगस्ट रोजी घेतलेल्या निर्णयांबाबत पुन्हा विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचंही ते म्हणाले होते.

Exit mobile version