पटना, वृत्तसंस्था | नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आधी लोकसभा त्यानंतर राज्यसभेत मंजुर झाल्यानंतर आता या विधेयकाला राष्ट्रपतींनीही मंजुरी दिली आहे. या कायद्यावरून पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये चौथ्या दिवशीही हिंसाचार सुरूच आहे. दरम्यान, जनता दल युनायटेडचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर यांनी पक्षाच्या विरोधात भूमिका घेतल्याचे दिसते आहे. या कायद्याला विरोध दर्शवताना, “आता भारताचा आत्मा वाचवणे, भाजपाची सत्ता नसलेल्या १६ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या हाती आहे”, असे म्हणत किशोर यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला विरोध दर्शवला आहे.
“आता न्यायव्यवस्थेच्या पलीकडे भारताचा आत्मा वाचवण्याची जबाबदारी भाजपाची सत्ता नसलेल्या १६ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांवर आहे. हा कायदा लागू करायचा की नाही याचा निर्णय त्यांनी घ्यायचाय. केरळ, पश्चिम बंगाल आणि पंजाब या तीन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा कायदा लागू करणार नसल्याचं आधीच स्पष्ट केलंय. आता इतरांनी त्यांची भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे”,असे ट्विट प्रशांत किशोर यांनी केले आहे.
यापूर्वी जदयू अध्यक्ष नितीश कुमार यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला समर्थन देताच किशोर यांनी यावर टीका केली होती. “या विधेयकाचे समर्थन करण्याआधी पक्ष नेतृत्वाने २०१५ च्या विधानसभा निवडणुकीत आपल्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या जनतेचा विचार करायला हवा होता”, अशा आशयाचे ट्विट करत विरोध केला होता.
जदयूने दोन्ही सभागृहांमध्ये या विधेयकाचं समर्थन केले होते. पक्षाच्या निर्णयाविरोधात प्रशांत किशोर यांच्या शिवाय अन्य अनेक नेत्यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये चौथ्या दिवशीही हिंसाचार सुरूच आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ईशान्य भारतातील स्थिती तणावपूर्ण बनली आहे.
याची सर्वाधिक झळ आसामला पोहोचली असून, गुवाहाटीत संचारबंदी मोडून लोक रस्त्यावर उतरलेत. दिब्रुगडमध्ये आंदोलकांनी रेल्वे स्थानक पेटवले. गुवाहाटीत निदर्शनांदरम्यान दोन लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. लखीमपूर, तिनसुकिया, धेमाजी, डिब्रूगड, कारेडियो, सिवसागर, जोरहाट, होलाहाट आणि कामरुप अशा १० जिल्ह्यांमध्ये मोबाईल सेवा बंद ठेवण्याचा कालावधी आणखी ४८ तासांनी वाढवण्यात आला आहे. त्रिपुरातील परिस्थितीही नियंत्रणाबाहेर गेली असून, पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात तीन आंदोलकांचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आले. दुसरीकडे, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला रात्री उशिरा मंजुरी दिली. राष्ट्रपतींनी सही केल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे.