जळगाव प्रतिनिधी । जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या आज झालेल्या ऑनलाईन सभेत बांधकाम विभागातील घोळ चांगलाच गाजला.
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रंजना पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जि.प. स्थायी समितीची सभा शुक्रवारी ऑनलाईन घेण्यात आली. या सभेला उपाध्यक्ष लालचंद पाटील,शिक्षण सभापती रवींद्र पाटील, समाजकल्याण सभापती जयपाल बोदडे, कृषी व पशुसंवर्धर्न सभापती उज्जवला म्हाळके, महिला व बालकल्याण सभापती ज्योती पाटील, जि.प.सदस्य रावसाहेब पाटील, नानाभाऊ महाजन,मधुकर काटे, शशिकांत साळुंके, सीईओ डॉ.बी.एन.पाटील, अतिरीक्त सीईओ विनोद गायकवाड, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे आदी सहभागी झाले होते.
जिल्ह्यासाठी मूलभूत सुविधा अंतर्गत (२५:१५) शासन स्तरावरून ७९० कामे मंजूर करण्यात आली असून सदरची कामे ऑफलाईन किंवा ऑफलाईन करुन बिले शासनाला सादर करायचे आहेत.मात्र, जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील संबंधित टेबलवरील कर्मचारी शासनाकडे बिले न पाठविता ती थांबवून सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांचे कोट्यवधी रक्कम अडकून पडली आहे. जि.प.बांधकाम विभागात घोळ सुरु असून या प्रकरणाची चौकशी करुन दोषींविरोधात कारवाई करावी, अशी मागणी जि.प.सदस्य नानाभाऊ महाजन यांनी केली आहे.
जळगाव जिल्ह्यासाठी मूलभूत सुविधा अंतर्गत शासन स्तरावरून ७९० कामे मंजूर असून ग्रामपंचायतीची कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी केलेली आहे. ऑफलाईन व ऑनलाईन सदरची बिले बांधकाम विभागाकडे सादर करण्यात आली असून मात्र, बांधकाम विभागाने कोट्यवधीची बिले अडवून ठेवली आहे. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांवर आत्महत्येची वेळ आली आहे. सदर बिलांसंदर्भात शासनाला वेळेवर माहिती दिली नाही. कार्यकरी अभियंता पाठबळ देत आहेत,असा आरोप सदस्यांनी केला.
यासंदर्भात जि.प.सदस्य नानाभाऊ महाजन यांनी सीईओकडे तक्रार केली होती. ५० कोटींचे बिले बाकी असून सरपंच यांनी अनेक कामे टाकली आहे. त्यांना पैसे मिळत नाही. संबंधित टेबल व कार्यकारी अभियंता यांना चौकशीसाठी नेमण्यात येऊ नये.अशी मागणी सदस्य महाजन यांनी केली आहे. तसेच शाखा अभियंता एस. आर. पाटील यांच्या विरोधात सदस्य मधू काटे यांनी उपाध्यक्षांकडे तक्रार केली. मात्र, उपाध्यक्षांनी तक्रार नाकारली. पाचोरा तालुक्याील बाळद येथील दुकानाचा घरी बसून कुठलीही जाहिरात न देता, ग्रामसेवकाने लिलाव केला असून तो लिलाव रद्द करण्याची मागणी जि.प.सदस्य रावसाहेब पाटील यांनी केली. तसेच १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीची चौकशी करून ग्रामसेवकावर निलंबन करण्याची मागणी त्यांनी केली.
जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जि.प. आरोग्य विभागाला २ कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. त्यापैकी १ कोटी ३५ लाखांचे टेंडर आरोग्य विभाग थर्मल मीटर,ऑक्सीटर यासह २७ प्रकारच्या साहित्याचे टेंडर दोन महिन्यांपासून खरेदी केलेले नाही. आता हे साहित्य कालबाह्य झाले असून पालकमंत्र्यांनी २ कोटी रुपये देऊन देखील खर्च केले नाहीत. आता टेंडरमधील वस्तू ग्रामपंचयती स्वतः घेतले आहेत. सदर टेंडर प्रक्रिया रद्द करा. नवीन टेंडर करण्यात यावे, अशी मागणी सदस्यांनी केली.
अनुकंपाखाली झालेल्या भरतीची फाईल जि.प.अध्यक्षा रंजना पाटील यांच्या अवलोकानार्थ यायला हवी होती, अशी नाराजी त्यांनी व्यक्त केली. पदोन्नती व ५ वर्ष पूर्ण झालेल्याची बदली करण्यात यावी,अशी मागणी सदस्यांनी केली. त्यावर कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्‍वासन सीईओंनी दिले.