जळगाव (प्रतिनिधी) :राज्य मंत्रीमंडळाच्या निर्देशानुसार जळगाव जिल्ह्यातील शहरी अर्थात नगरपालिका आणि महापालिका क्षेत्र वगळता ग्रामीण भागातील पहिली ते बारावी पर्यंतचे वर्ग सुरू करण्यासाठी जिल्ह्याधिकार्‍यांनी परवानगी दिली असून याबाबतचे परिपत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. यानुसार, सोमवार दिनांक २४ जानेवारी पासून फक्त ग्रामीण भागातील वर्ग सुरू होणार असून नगरपालिका, नगरपरिषद, आणि महापालिका क्षेत्रातील वर्ग मात्र सुरू करण्यात येणार नाहीत. या संदर्भात जारी केलेल्या परिपत्रकात वर्ग सुरू करतांना नियम पाळणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे पुन्हा शाळेची घंटा वाजणार असून जिल्ह्यातील विद्यार्थी व पालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी शाळा सुरू करतांना पूर्ण काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे. सर्व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांनी लसीकरण पूर्ण केलेले असावे. तसेच विद्यार्थ्यांना सुध्दा त्यांच्या वयोगटानुसार आवश्यक असणार्‍या लसींचे डोस देण्यात यावेत असे निर्देश ना. गुलाबराव पाटील यांनी दिले आहेत. तर जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत व मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी ग्रामीण भागातील शिक्षणसंस्था आणि शाळांनी नियमांचे तंतोतंत पालन करून वर्ग सुरू करण्याचे आवाहन केले आहे.
शैक्षणिक वर्ष २१-२२ मध्ये राज्यातील इयत्ता पहिली ते बारावीच्या शाळा स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून दिनांक २४ जानेवारी २०२२ पासून सुरू करण्याचे अधिकार स्थानिक प्राधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार जळगाव जिल्ह्यातील फक्त ग्रामीण भागातील इयत्ता १ ली ते १२ वी च्या शाळा (नगरपालिका, नगरपरिषद व मनपा क्षेत्र वगळून) निकषानुसार सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
अशी आहे नियमावली
* ज्या गावात ऍक्टिव रुग्णांची संख्या दहापेक्षा कमी आहे अशा गावात संबंधित शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीच्या स्थानिक शाळा समिती च्या मान्यतेने दिनांक २४/१/२०२२ पासून शाळा सुरू कराव्यात.
* शाळेत कोणत्याही खेळाच्या स्पर्धा, क्रीडा स्पर्धा, गॅदरिंग, सामूहिक विद्यार्थी नृत्य, कोणत्याही प्रकारचे सांस्कृतिक कार्यक्रम घेता येणार नाहीत.
* शासन परिपत्रक २० जानेवारी २०२२ मधील तसेच या पूर्वी निर्गमित केलेल्या सर्व शासन परिपत्रकातील निकषांचे पालन करणे बंधनकारक राहील.
* शाळेतील सर्व शिक्षकांचे आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे लसीकरण झाले आहे याची खात्री करून घेण्याची जबाबदारी संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांची राहील.(ज्या कर्मचार्‍यांना वैद्यकीय सल्ल्यानुसार लसीकरण करण्यास मनाई केली असेल असे कर्मचारी वगळून )
* माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेच्या बाबतीत १५ ते १७ वयोगटातील सर्व पात्र विद्यार्थ्यांचे लसीकरण आठ दिवसाचे आत करून घेण्याची जबाबदारी त्या त्या वर्गाचे वर्गशिक्षक संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक केंद्रप्रमुख विस्तार अधिकारी यांची राहील. संबंधित सर्व पात्र विद्यार्थ्यांचे लसीकरण करून घेण्यासंदर्भात वेळोवेळी शाळा भेटी करून, मार्गदर्शन करून व आरोग्य विभागाशी समन्वय साधून लसीकरण करून घेण्याची
जबाबदारी सर्व संबंधित घटकांची राहील.
* गटसाधन केंद्रातील साधन व्यक्ती, विशेष शिक्षक, फिरते विशेष शिक्षक, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, आणि गटशिक्षणाधिकारी यांनी नियमित शाळांना भेटी देऊन आढावा घेऊन आवश्यक तेथे मार्गदर्शन करुन भेटीचा अहवाल गटशिक्षणाधिकारी यांना सादर करावा. गटशिक्षणाधिकारी यांनी तालुक्याचा एकत्रित अहवाल शिक्षणाधिकारी प्राथमिक माध्यमिक यांना सादर करावा.
* शाळेतील १०० टक्के शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थी यांनी मास्क वापरणे बंधनकारक राहील.
* संदर्भीय शासन परिपत्रकातील परिशिष्ट-अ मधील १ ते ९ बाबी आणि परिशिष्ट-ब मधील १ ते १६ बाबींचे पालन करणे बंधनकारक राहील.
* शिक्षकांच्या सभा-संमेलने शिक्षण परिषदा शक्यतोवर ऑनलाइन घ्याव्यात. ऑफलाईन स्वरुपात किंवा एकत्रित गर्दी जमा होईल अशा प्रकारचे कोणतेही कार्यक्रम, सभा, संमेलने, परिषदा घेण्यात येऊ नयेत.
* विद्यार्थ्यांचे परिपाठ, प्रार्थना एकत्रित स्वरूपात शालेय आवारात न घेता वर्गातच शारीरिक अंतर राखून घ्याव्यात
* नगरपालिका, नगरपरिषद तसेच महापालिका क्षेत्रांमध्ये कोरोनाच्या संसर्गाचा दर जास्त असल्याने तेथे तूर्तास पहिली ते अकरावी पर्यंतचे वर्ग सुरू करण्यात येणार नाहीत. मात्र या विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन वर्ग पूर्णपणे सुरू राहतील. यासाठी शिक्षकांनी शाळेत उपस्थित राहून अभ्यासक्रम पूर्ण करावा. तर, दहावी आणि बारावीच्या परिक्षेच्या कामासाठी विद्यार्थ्यांना शाळेत बोलवता येईल.
* नगरपालिका, नगरपरिषद आणि महापालिका क्षेत्रामधील शाळा सुरू करण्याबाबतचा निर्णय झाल्यास प्रशासनातर्फे यथावकाश जाहीर करण्यात येईल.
* उपरोक्त आदेश सर्वमाध्यमाच्या व्यवस्थापनांसाठी लागू राहणार असून याचे उल्लंघन करणार्‍या शाळा आणि संस्थाविरूध्द आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल.
या परिपत्रकावर जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.