जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडइ न्यूज प्रतिनिधी | नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समिती अर्थात डीपीसीच्या माध्यमातून तब्बल ९९.९६ टक्के निधीचे विनीयोजन करून संबंधित यांत्रणामार्फत निधी खर्च करण्यात आला असल्याची माहिती आज समोर आली आहे.
नुकतेच ३१ मार्च रोजी आर्थिक वर्ष संपले. गेल्या वर्षी संपलेल्या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीने ९६ टक्के निधीचा वापर केला होता. इतिहासात पहिल्यांदाच इतके अचूक नियोजन करण्यात आल्याने या माध्यमातून नवीन विक्रम प्रस्थापित झाला होता. दरम्यान, यंदाचे आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर समोर आलेल्या आकडेवारीतून यंदा देखील कामांचेअचूक व चांगले नियोजन करण्यात आले आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेचे सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती-जमाती (एससीपी) आणि आदिवासी उपाययोजना (टिएसपी) हे तीन भाग असतात. नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण वर्गवारीसाठी ४५२ कोटी रूपयांची तरतूद होती. यापैकी ४५२ कोटी रूपयांच्या निधीची कामे मार्गी लागली असून याची उपलब्ध निधीशी टक्केवारी १०० टक्के इतकी आहे. अनुसुचीत जाती-जमाती अर्थात एससीपी या वर्गवारीसाठी ९१ कोटी ५९ लक्ष रूपयांची तरतूद करण्यात आली असून यातील सर्वच्या सर्व ९१ कोटी ५९ लक्ष रूपयांचा निधी खर्च झाला असून याचे प्रमाण १०० टक्के इतके आहे. तर आदिवासी उपाययोजना या वर्गवारीसाठी ५५ कोटी ९२ लक्ष रूपयांची तरतूद करण्यात आली असता यातील ५५कोटी ६६ लक्ष, रूपयांचा निधी वापरण्यात आला आहे. यातील उपलब्ध निधी आणि विनीयोगाचे प्रमाण ९९.५३ टक्के इतके आहे. एकूण सरासरी डीपीडीसीचा तब्बल ९९.९६ % निधी चे नियोजन होऊन कामे मार्गी लागली आहे.
९९.९६ % निधी खर्च – सर्वत्र कौतुक
२०२२-२३ हे वर्ष जिल्हा प्रशासनासाठी अतिशय आव्हानात्मक होते. राज्यातील राजकीय उलथा पालथी नंतर १ एप्रिल २०२२ पासून मंजूर कामावर स्थगिती देण्यात आली होती. तर नंतर पुन्हा एकदा गुलाबराव पाटील हे जिल्ह्याचे पालकमंत्री झाले व त्यांनी कोणताही राजकीय आकस न लावता सरसकट संपूर्ण कामावरील स्थगिती उठली होती ही विशेष. दिनांक २९ डिसेंबर २०२२ पासून लागलेल्या विधान परिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेनंतर जिल्ह्याचा निधी खर्च होणार की नाही ? याबाबत पुन्हा प्रश्न उपस्थित होऊ लागले होते. मात्र पालकमंत्री गुलाबराव पाटील व जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी वेळोवेळी घेतलेल्या आढावा बैठका, जिल्हाधिकारी यांनी अधिनस्त अधिकार्‍यांकडून वेळोवेळी करून घेतलेली कामे, व वेळेत केलेले नियोजन तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे जि.प.तील अचूक नियोजनाने आणि पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या मार्गदर्शनातून जिल्हा प्रशासनाच्या अथक प्रयत्नातून निधी शंभर टक्के खर्च झाला याबाबत सर्वत्र कौतुक होत आहे.
विविध विकास कामानां प्राधान्य
दरम्यान, नुकत्याच पार पडलेल्या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीने प्राधान्याने ग्रामीण रस्ते, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयास ऑपरेशन थिएटर्ससाठी , लम्पी आजार उपचारासाठी, शासकीय कार्यालयांवरील सौर उर्जा प्रकल्प, विजेची कामे, साठवण बंधारे, कोल्हापूर बंधारे, ग्रामीण मार्ग , इतर जिल्हा मार्ग, न.पा. व म.न.पा. अंतर्गत रस्त्यांची कामे आणि जिह्यातील यात्रास्थळाचा विकास आदी कामांना प्राधान्य दिल्याचे अधोरेखीत झाले आहे.
पालकमंत्र्यांकडून लोकप्रतिनिधी व जिल्हा प्रशासनाचे कौतुक !
या संदर्भात बोलतांना पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या निधीच्या नियोजनाबाबत समाधान व्यक्त केले. ते म्हणाले की, गेल्या वर्षापेक्षाही यावर्षी ५ टक्क्यांनी निधीचा विनीयोग जास्त झाला असल्याने ९९ टक्क्यांपेक्षा जास्त कामांना गती मिळणार असल्याने याचे समाधान वाटत आहे. राज्यातील राजकीय उलथा पालथी नंतर १ एप्रिल २०२२ पासून मंजूर कामावर स्थगिती , विधान परिषद निवडणुकीमुळे लागलेली आचारसंहिता यामुळे जिल्हा प्रशासनाला १०० % निधी खर्चाचे आव्हानं होत. जिल्हा प्रशासनाच्या अथक प्रयत्नातून निधी शंभर टक्के खर्च केला असून यासाठी जिल्ह्यातील सर्व आमदार, खासदार, व लोकप्रतीनिधिनी केलेलं सहकार्य उपयुक्त ठरले .
जिल्हा प्रशासनाने यासाठी अचूक नियोजन केल्यामुळे त्यांनी जिल्हाधिकारी अमन मित्तल , जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांचे सहकार्य उपयुक्त ठरले असल्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील आगामी काळात देखील याच प्रमाणे अचूक नियोजन करून कामे मार्गी लावण्यात येणार असल्याची ग्वाही पालकमंत्र्यांनी दिली. तर जिल्हा प्रशासनाने यासाठी अचूक नियोजन केल्यामुळे त्यांनी जिल्हाधिकारी अमन मित्तल , जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया आणि सर्वसाधारणचे नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील, डउझ चे योगेश पाटील व ढडझ/जढडझ च्याप्रकल्प संचालक वनिता सोनवणे व त्यांच्या सहकार्याचे कौतुक केले.