जळगाव प्रतिनिधी । बोगस गौणखनिज पावत्यांच्या प्रकरणी जिल्हाधिकार्‍यांनी चौकशीचे आदेश दिले असले तरी यात पाचोरा उपविभागाचे जलसंधारण अधिकारी एस.एल. पाटील यांचा सहभागाची शक्यता असल्याने त्यांच्याकडे असणार्‍या जयसंधारण अधिकारी पदाची सूत्रे काढण्याची मागणी जिल्हा परिषद सदस्या सौ. पल्लवी प्रमोद सावकारे यांनी केली आहे.
कुर्‍हा-वराडसीम गटाच्या जिल्हा परिषद सदस्या सौ. पल्लवी प्रमोद सावकारे यांनी बोगस गौणखनिज पावत्यांचे प्रकरण लाऊन धरले आहे. याची व्याप्ती खूप मोठी असून याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांनी जिल्हा परिषदेच्या सीईओंना पत्र लिहून चौकशीचे निर्देश दिले आहेत.
या पत्रात म्हटले आहे की, २०१५ पासून जलयुक्त शिवार आणि अन्य योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गौण खनिजाचा वापर करण्यात आला आहे. यात बनावट पावत्यांचा वापर करून शासनाची फसवणूक करण्यात आलेली आहे. यात बर्‍याच कामांमध्ये ठेकेदाराने तहसीलदार व जिल्हाधिकारी यांच्याकडील परवानगी असल्याचे बनावट परवाने वापरल्याचे दिसून आले आहे. यात कोट्यवधींचा घोळ करण्यात आला आहे. यात सहभागी असणारे ठेकेदार व अधिकारी/कर्मचार्‍यांकडून ही रक्कम वसूल करण्यात यावी असे जिल्हाधिकार्‍यांच्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे या पत्रात सुचविण्यात आले आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी सौ. पल्लवी सावकारे यांनी अजून एक महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. याबाबत त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गौण खनिजा बाबत झालेला गैरप्रकार हा भडगाव,पाचोरा व जळगाव या तीन तालुक्यांमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर झालेला असून त्या पैकी भडगाव उप विभागाचे(भडगाव व पाचोरा तालुके) उप विभागीय जलसंधारण अधिकारी हे एस. एल. पाटील आहेत. त्यांचे कडेच जि. प. जलसंधारण विभागाचा जिल्हा जलसंधारण अधिकारी पदाचा अतिरिक्त पदभार दिलेला आहे. सदरील गैरप्रकार बाबत त्याचेवर सुद्धा उप विभागीय जलसंधारण अधिकारी म्हणून कार्यवाही होऊ शकते. असे असताना त्यांचे कडे पदभार ठेवणे योग्य नाही कारण ते स्वतःच स्वतः वर कार्यवाही करतांना स्वतःला वाचवण्याचा प्रयत्न करणार नाही ना ? याची खात्री देता येत नाही व त्या मुळेच आतापर्यंत त्यांनी संपूर्ण माहिती देण्याबाबत वेगवेगळी कारणे देऊन परिपूर्ण माहिती दिलेली नाही. यामुळे त्यांना जिल्हा जलसंधारण अधिकारी पदावरून काढल्या शिवाय निष्पक्ष माहिती मिळणे तसेच सबांधितांवर कार्यवाही होणे अशक्य असल्याने त्यांना संबंधीत पदावरून ताबडतोब काढण्याची कार्यवाही व्हावी अशी मागणी सौ. पल्लवी सावकारे यांनी जिल्हा परिषदेच्या सीईओंकडे केली आहे.