मुंबई वृत्तसंस्था । कोरोना संकटात केंद्र सरकारने ६ महिने कर्ज वसुलीला स्थगिती देऊन कर्जदारांना दिलासा दिला होता. मात्र आता या सवलतीची मुदत ३१ ऑगस्ट रोजी संपणार असून कर्जदारांना मासिक हप्ता भरण्यासाठी तजवीज करावी लागणार आहे.
हा कालावधी वाढवण्याबाबत केंद्र सरकार तसेच रिझर्व्ह बँकेकडून कुठलाही निर्णय न झाल्याने कोट्यवधी कर्जदारांचा जीव टांगणीला लागला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानंतर मार्च, एप्रिल आणि मे असे तीन महिने कर्जवसुलीला स्थगिती दिली होती. त्याला नंतर मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानुसार १ जून ते ३१ ऑगस्टपर्यंत म्हणजेच जून, जुलै आणि ऑॅगस्ट असे तीन महिने कर्जदारांची कर्जहप्त्यामधून तात्पुरती सुटका झाली. मात्र मंगळवारपासून बँका आणि वित्त संस्थांना कर्जाचे हप्ते वसूल करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
, थकीत कर्जहप्त्यांच्या व्याजवरुन सध्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. ही सवलत पुढे वाढवावी की नाही याबाबत अद्याप केंद्र सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. रिझर्व्ह बँकेने कर्जहप्ते लांबणीवर टाकण्याला आणखी मुदतवाढ देऊ नये, अशी मागणी बँकिंग क्षेत्रातून होत आहे.
थकीत कर्जहप्त्यांचे व्याज कोणत्याही परिस्थितीत माफ करता येणार नाही, अशी भूमिका रिझर्व्ह बँकेने घेतली आहे. तसे केल्यास बँकांचा आर्थिक पाया खचेल. थकीत कर्जहप्त्यांच्या व्याजाची रक्कम ही थोडीथडकी नव्हे तर तब्बल २.०१ लाख कोटी असून ‘जीडीपी’च्या जवळपास १ टक्का आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या शपथ पत्रात म्हटलं होते.
कर्ज वसुलीला स्थगिती म्हणजे कर्जमाफी किंवा व्याज माफी नसून केवळ मासिक हप्ते भरण्याच्या तणावातून तात्पुरता दिलासा आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटलं आहे. कर्ज वसुली आणि त्यावरील व्याज पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करणे असा तो अर्थ आहे. स्थगित EMI वर व्याज द्यावेच लागेल. लॉकडाउनमध्ये व्यवसाय नुकसानीचा ठरता कामा नये. इतर उद्योग सावरत असताना बँकिंग क्षेत्राने खंबीरपणे उभं राहील पाहिजे. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्राला स्थगित मासिक हप्त्यांवर व्याज मिळायला हवं अशी भूमिका मांडली आहे.