नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) अर्थव्यवस्थेला दिशा देण्यासाठी राज्य पातळीऐवजी राष्ट्रीय पातळीवर व्यापक विचार करणारी दृष्टी आणि तज्ज्ञ आवश्यक्य आहेत. मात्र, पंतप्रधान कार्यालयाच्या एकाधिकारशाहीमुळे इतर मंत्र्यांकडे अधिकार नाहीत त्यामळे भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीने बेजार झाली असून नजिकच्या काळात ती आणखी खोलात जाईल, असे मत रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी व्यक्त केले आहे.
राजन यांनी अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी काही सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार भांडवली बाजार आणि गुंतवणूक, जमीन, कामगार कायदा या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज राजन यांनी व्यक्त केली आहे. भारताने मुक्त व्यापार करारात उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले पाहिजे. यामुळे देशात स्पर्धा निकोप होईल आणि देशांतर्गत कार्यक्षमता वाढेल, असे राजन यांनी म्हटले आहे. अर्थव्यवस्थेचे गणित कुठे बिघडले हे जाणून घेण्यासाठी पहिल्यांदा पंतप्रधान कार्यालयात झालेले अधिकारांचे केंद्रीकरण आहे. इथले निर्णय आणि नवं कल्पना या पंतप्रधान आणि आजूबाजूच्या मोजक्या लोकांकडून घेण्यात येत आल्याबद्दल राजन यांनी नाराजी देखील व्यक्त केली आहे.