जळगाव प्रतिनिधी । कंत्राटी बीएएमएस डॉक्टरांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करण्यात यावी अशी मागणी भारतीय जनता पार्टी वैद्यकीय आघाडीचे उत्तर महाराष्ट्र समन्वयक डॉ. नितु पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यपालांसाठी जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आलेल्या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
कोरोना प्रादुर्भाव वाढत असताना ग्रामीण भागात खेडोपाडी प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि त्या ठिकाणी रुग्ण सेवा करणारे कंत्राटी बीएएमएस डॉक्टर मंडळी यांचाच आधार होता. ही सर्व मंडळी आपल्या जीवाचे आणि परिवाराची कुठलीही पर्वा न करता कोरोना बाधित रुग्ण तपासणे , स्वाॅब जमा करणे, गावात जनजागृती करणे, शक्य असेल त्याचे उपचार करणे, काहींना मोठ्या सेंटरमध्ये पाठवणे, माहिती संकलित करणे आदी कार्य इमानेइतबारे करत आहेत. त्यांच्या जीवावर आपण खेड्यापाड्यात पहिली कोरोना संक्रमण लाट रोखू शकलो आणि अजूनही दुसरी लाट ग्रामीण भागात रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आता बंधपत्रित एमबीबीएस डॉक्टर त्यांना ग्रामीण भागात एक वर्ष सेवा देणे बंधनकारक असल्याने राज्यातील जवळपास ८०० च्यावर कंत्राटी बीएएमएस डॉक्टर यांच्या पोटावर लाथ बसत आहे. जेव्हा शासनाला आरोग्य सेवा देण्यासाठी कोणी तयार नव्हते तेव्हा बीएएमएस पदवीधारक स्वतः हून पुढे आले आणि आता मात्र एमबीबीएस डॉक्टर मंडळी त्यांना बंधनकारक असल्याने लगेच शासन कार्यरत डॉक्टरांना घरचा रस्ता दाखवत आहे. यामुळे डॉक्टर आणि त्यांचे परिवार यांची घोर निराशा सरकारने केली असून गरज सरो आणि वैद्य मरो ही म्हण सरकार करताना दिसत आहे. राज्यात बीएएमएस पदवीधारक यांना जून २०१९ मध्ये शासनाने स्थायी पद देऊन सेवेत समाविष्ट करण्यात आले. तेव्हा हा धोरणात्मक निर्णय घेताना सर्वांना ग्रामीण भागात खेडोपाडी सेवा द्यावी लागेल असे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आता ग्रामीण भागात डॉक्टर मंडळीची उपलब्धता आहे. ग्रामीण भागात सेवा देण्याचा नियम शिथिल केल्यास खालील काही उपाय योजना विचार झाल्यास योग्य तो सुवर्णमध्य साधला जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
वैद्यकीय आघाडीने सुचविलेल्या उपाययोजना
बंधपत्रित एमबीबीएस डॉक्टर यांना ग्रामीण रुग्णालय, ट्रॉमा केअर सेंटर, महिला रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, नगरपालिका संचालित रुग्णालय आदी ठिकाणी नियुक्ती द्यावी जेणेकरून याठिकाणी त्यांच्यामुळे रुग्णांना फायदा होईल. सध्या कोरोना कार्यकाळ आणि पुढील संभाव्य लाट पाहतात रुग्णालय समर्पित कोविड रुग्णालय विलगीकरण विभाग, कोविड चिल्ड्रन केंद्र या ठिकाणी नियुक्ती द्यावी. अथवा जिल्हा सामान्य रुग्णालय, शासकीय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलमध्ये शासनमान्य सामाजिक संस्थांचे रुग्णालये या ठिकाणी नियुक्ती द्यावी. अथवा ग्रामीण भागात सेवा देणे बंधनकारक असेल तर बंधपत्रिकेत एमबीबीएस डॉक्टर आणि एक बीएएमएस डॉक्टर यांची नियुक्ती करावी आदी
कोरोना योद्धे म्हणून मरणोत्तर ५० लाख मिळणार आहेत. मात्र, फक्त शाब्दिक कोरोना योद्धा सन्मान न करता सर्व कंत्राटी बीएएमएस डॉक्टरांनी केलेल्या सेवेच्या सन्मान करत धोरणात्मक निर्णय घेत या सर्व डॉक्टरांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली. याप्रसंगी भाजपा वैद्यकीय आघाडी उत्तर महाराष्ट्र सहसंयोजक डॉ. नितू पाटील, डॉ. चेतन बडगुजर (पारोळा), डॉ. कपिल पवार (बोदवड), डॉ. गिरीश पाटील (धरणगाव), डॉ. दिलीप तेली (बोदवड), डॉ. नरेश पाटील( चोपडा), डॉ. संदीप जैन (बोदवड) आदींच्या स्वाक्षरीचे निवेदन उपजिल्हाधिकारी प्रसाद मते यांना देण्यात आले.