जळगाव प्रतिनिधी । सरकारी वकील असलेल्या पत्नीचा उशीने दाबून व गळा दाबून खून करणाऱ्या पतीला जन्मठेप आणि सासऱ्याला चार वर्षाची सश्रम कारावासाची शिक्षा आज जिल्हा न्यायालयाने ठोठावली आहे.
जळगाव जिल्हा न्यायालयात सरकारी वकील असलेल्या विद्या राजपूत उर्फ राखी पाटील यांचा १३ जानेवारी २०१९ रोजी उशीने तोंड व गळा दाबून खून झाला होता. या गुन्ह्यात पती डॉ भरत लालसिंग पाटील (वय-४२ रा. जामनेर आणि सासरे लालसिंग श्रीपत पाटील (वय-७४ रा. बेलखेड ता. भुसावळ) यांना अनुक्रमे १४ जानेवारी २०१९ रोजी २८ जानेवारी २०१९ रोजी पोलीसांनी अटक केली होती.
विद्या पाटील यांचा मृत्यू झाल्यानंतर पती व सासरे या दोघांनी त्यांना जामनेर येथुन भुसावळ येथील दवाखान्यात नेले होते. प्रत्येक ठिकाणी त्यांनी वेगवेगळी कारणे सांगितली होती. भुसावळ वेगवेगळ्या दवाखान्यातील डॉक्टर व कंपोऊंडेर यांनी विद्या मयत झाली असल्याचे सांगितले होते.डॉ.राजेश मानवतकर यांनी विद्याचे पीएम करावे लागेल असे सुद्धा सांगितले होते,परंतु दोघे आरोपींनी पुरावा नष्ट करण्याचा गैरहेतुने मृतदेह परस्पर बेलखेडे (ता.भुसावळ) या मुळगाव अंत्यसंस्कारासाठी नेला, तेथे विद्या पाटील यांचा मावस भाऊ गणेश सुरळकर व बहीण प्रिया सोळंखे यांनी मृत्यूचे कारण विचारले असता हृदयविकाराने झाल्याचे पतीने सांगितले होते, मात्र चेहरा पाहिल्यानंतर शरीरावर जखमा होत्या. प्रकरण संशयास्पद वाटल्याने विद्या यांच्या नातेवाईकांनी मृतदेहाचे शवविच्छेदन करण्याची मागणी केली असता त्यासही पतीने विरोध केला. त्यामुळे ही माहिती वरणगाव पोलिसांना कळविण्यात आली. त्यांनी प्राथमिक अकस्मात मृत्यूची नोंद करून मृतदेह वरणगाव रुग्णालयात नेला. तेथे पंचनामा करून मृतदेह जळगाव जिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आला होता. दुसऱ्या दिवशी शवविच्छेदन झाल्यानंतर विद्या पाटील यांचा मृत्यू गुदमरून तसेच तोंड व गळा दाबून झाल्याचा अहवाल डॉक्टरांनी दिला होता. त्यानुसार पती डॉ. भरत पाटील व सासरे लालसिंग पाटील यांच्या विरुद्ध जामनेर पोलीस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
जळगाव जिल्हा न्यायालया दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले. यात १९ साक्षीदारांची साक्ष नोंदविण्यात आली. यातील १४ जणांच्या साक्षी महत्वपुर्ण ठरल्या. यात जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधिश पी.वाय.लाडेकर यांनी विद्या पाटील यांच्या खून प्रकरणात पती डॉ. भरत पाटील याला दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली तर सासरे यांना पुराव नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला म्हणून चार वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली. सरकारतर्फे जिल्हा सरकारी वकील केतन ढाके यांनी बाजू मांडली तर बचाव पक्षातर्फे एस.के. शिरुडे यांनी बाजू मांडली.