पुणे- वृत्तसेवा | मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी निवडणूक आयोगाला पुणे लोकसभेच्या पोटनिवडणुका तात्काळ घेण्यास सांगितले आहे. तसेच मतदारसंघातील लोकांना जास्त काळ प्रतिनिधित्वापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे देखील न्यायालयाने म्हटले आहे. यामुळे पुण्यात पोटनिवडणूक होण्याची शक्यता आहे. मात्र निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खट्टा यांच्या खंडपीठाने 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीसह इतर निवडणुकांमध्ये व्यस्त असल्यामुळे पोटनिवडणूक न घेण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर टीका केली आणि याला विचित्र आणि पूर्णपणे अन्यायकारक म्हटले.
भाजपचे विद्यमान खासदार गिरीश बापट यांचे २९ मार्च रोजी निधन झाल्याने पुणे लोकसभेची जागा रिक्त झाली आहे. याबाबत न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोणत्याही संसदीय लोकशाहीत जनतेचा आवाज असलेले निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी शासन करतात. जर प्रतिनिधी यापुढे नसेल तर त्याच्या जागी दुसरा प्रतिनिधी नियुक्त करावा. लोक प्रतिनिधित्वाशिवाय जगू शकत नाहीत. हे पूर्णपणे असंवैधानिक आणि आपल्या घटनात्मक संरचनेचा मूलभूत अपमान आहे.
पुणे येथील रहिवासी सुघोष जोशी यांनी मतदारसंघात पोटनिवडणूक न घेण्याबाबत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या प्रमाणपत्राविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हा आदेश दिला. निवडणूक आयोगाने दोन कारणांवर पोटनिवडणूक घेणार नसल्याचे सांगितले होते – एक म्हणजे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीसह इतर निवडणुकांमध्ये व्यस्त आहे आणि दुसरे म्हणजे पुणे पोटनिवडणूक झाली तरी, निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला कमी कालावधी मिळेल.