मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारच्या कायद्यांच्या विरोधातील याचिकांवर सोमवारी सुनावणी होणार असून यात नेमके काय होणार ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यात स्थानिक स्वराग्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत निर्देश मिळण्याची शक्यता आहे.
एकीकडे राज्य सरकारने स्वतंत्र मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून इंपेरिकल डाटा जमविण्यास प्रारंभ केला असतांना याच प्रकरणी राज्याच्या कायद्यांना आव्हान देणार्‍या याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या आहेत.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारने विधिमंडळात विशेष कायदा पारित करून राज्यातील १८ महापालिकांकरिता तयार केलेली प्रारूप प्रभाग रचना रद्द करून नव्याने प्रक्रिया करण्याबाबत स्वतःकडील अधिकाराच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात २१ एप्रिल रोजी युक्तिवाद झाला आहे. आता पुढील सुनावणी सोमवार, दिनांक २५ एप्रिलला होणार आहे.
गुरूवारी झालेल्या या सुनावणीसाठी राज्य शासनाने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र स्वीकृत झाले असून २५ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी ठेवली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार ओबीसी आरक्षणासंदर्भामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दुसर्‍या खंडपीठाकडे सुनावणी सुरू असल्यामुळे या न्यायालयाने चार दिवस सुनावणी पुढे ढकलली असून या दिवशी अंतिम निकाल येण्याची शक्यता आहे. यामुळे आता सोमवारी नेमके काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.