अहमदाबाद (वृत्तसंस्था) काँग्रेस नेता हार्दिक पटेलच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास गुजरात हायकोर्टाने नकार दिल्याने हार्दिक यंदा लोकसभा निवडणूक लढवू शकणार नाही. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार दोषी ठरलेल्या व्यक्तीस निवडणूक लढवता येत नाही. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा मार्ग हार्दिकसाठी खुला असणार आहे.
मेहसाणा जिल्ह्यातील वीसनगरमध्ये २३ जुलै २०१५ रोजी भाजपा आमदार ऋषिकेश पटेल यांच्या कार्यालयाची तोडफोड करण्यात आली होती. पाटीदार आरक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनात हा प्रकार घडला होता. या हिंसाचाराप्रकरणी वीसनगरच्या सत्र न्यायालयाने हार्दिक पटेल यांना दोषी ठरवले होते. न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाविरोधात हार्दिक पटेल यांच्या वतीने गुजरात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. हायकोर्टाने याचिका फेटाळल्याने हार्दिक पटेल यांना हादरा बसला आहे.
हार्दिक पटेलने कोर्टाच्या निर्णयाचा आदर करत ट्विटरच्या माध्यमातून भाजपवर निशाणा साधला आहे. भाजपच्या अनेक नेत्यांवर गुन्हे दाखल असताना व त्यांना शिक्षा झालेली असताना कायद्याची आडकाठी फक्त आम्हालाच का, असा सवाल हार्दिकने विचारला. भाजपपुढे आणि सत्तेपुढे मी झुकलो नाही, त्यामुळेच हे सारे घडत आहे, असेही हार्दिक म्हणाला.