मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | मराठा समाजासाठी असणारा ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा जीआर आज हायकोर्टाने रद्द केला आहे.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित असून सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण रद्द केले आहे. यामुळे राज्यातील मराठा समाजाच्या तरुणांना तात्पुरता दिलासा देण्यासाठी एसईबीसी प्रवर्गातर्ंगत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक अर्थात ईडब्ल्यूएसच्या अंतर्गत आरक्षण प्रदान करण्यात आलेले होते. या आरक्षणाला अनेक याचिकांच्या माध्यमातून आव्हान दिले होते. आज मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी यासंदर्भातील शासनादेश (जीआर) रद्दबातल ठरवला. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने याचिकांवरील सुनावणीअंती ६ एप्रिल २०२० रोजी राखून ठेवलेला निर्णय आज जाहीर करताना २३ डिसेंबर २०२० रोजीचा जीआर रद्द केला आहे.
हायकोर्टाचा हा निर्णय मराठा समाजासाठी धक्का मानला जात आहे. एकीकडे अनेक संघटनांनी राज्य सरकारवर आरक्षणासाठी मागणी केली असतांना आता आर्थिक दुर्बल घटकातील आरक्षण देखील मिळणार नसल्याने समाज आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता आहे.