जालना-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | मराठा समाजाच्या आंदोलनानंतर आता राज्यात ओबीसी समाजाचे देखील आंदोलन सुरू झाले आहे. या आंदोलनाचा आजचा पाचवा दिवस आहे. यात आंदोलनकर्ते प्रा. लक्ष्मण हाके आणि त्यांचे सहकारी नवनाथ वाघमारे या दोघांची प्रकृती खालावली आहे. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने आज उपोषणस्थळी भेट देऊन आंदोलन थांबवण्याची विनंती केली. मात्र, प्रा. लक्ष्मण हाके हे आंदोलनावर ठाम असून त्यांनी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह राज्य सरकारला प्रश्न विचारले आहेत. इतेकच नाही तर सरकार ओबीसी समाजाच्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करत असल्याची खंत देखील लक्ष्मण हाके यांनी व्यक्त केली आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, याची हमी सरकारने द्यावी, अशी मागणी ओबीसी समाजाकडून करण्यात आली आहे. त्यासाठी ओबीसी समाजाचे प्रा. लक्ष्मण हाके आणि त्यांचे सहकारी नवनाथ वाघमारे हे उपोषण करत आहेत. त्यांच्या उपोषणाचा आज पाचवा दिवस आहे. मात्र, या आंदोलनादरम्यान दोन्हीही आंदोलकांची तब्बेत खालावली आहे. या आंदोलकांची तपासणी डॉक्टरांच्या पथकाने केली आहे. यामध्ये लक्ष्मण हाके यांचा बीपी वाढला असल्याचे समोर आले होते. त्या नंतर आता राज्य सरकारचे मंत्री अतुल सावे, माजी केंद्रीय मंत्री खासदार भागवात कराड, खासदार संदीपान भुमरे यांनी हाके यांची भेट घेऊन उपोषण स्थगित करण्याची विनंती केली. या वेळी हाके यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
ओबीसी समाजाच्या वतीने या आधी देखील अनेक आंदोलने झाली आहेत. मात्र, शासनाच्या एकाही प्रतिनिधीने किंवा स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी देखील तिथपर्यंत जाण्याची तसदी घेतली नाही. मग ओबीसींना हक्क नाही का? हे सरकार ओबीसीचे नाही का? सरकार केवळ ठराविक वर्गाचे आहे का? असा प्रश्न प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी उपस्थित केला. सरकारच तुजाभाव करत असेल, तर भटक्यांनी, ओबीसी समाजाने जायचे कुठे? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. आणि म्हणूनच आम्ही वडीगोद्री या गावामध्ये आंदोलन सुरू केले असल्याचे लक्ष्मण हाके यांनी सांगितले.
मागील सात – आठ महिन्यापासून मनोज जरांगे पाटील हे ओबीसी आमचे बंधू असल्याचे आणि आमच्यामध्ये भाईचारा असल्याचे सांगत आहेत. मात्र, दुसरीकडे ते ओबीसीच्या नेत्यांना टार्गेट करताना दिसत आहेत. जर ओबीसी समाजाचा सामाजिक हक्क हिसकावून घेत असताना, त्यांच्या घरामध्ये, त्यांच्या आरक्षणामध्ये घुसखोरी करत असताना, ओबीसी समाजातील सर्व सामान्य व्यक्तीचा आणि तुमचा भाईचारा कसा असू शकतो? असा प्रश्न हाके यांनी उपस्थित केला आहे. विरोधी पक्षातील एकही नेता ओबीसी आरक्षण आंदोलनासाठी भेटायला येत नाही. शासनाचा एकही प्रतिनिधी येत नाही. मग हा महाराष्ट्र ओबीसींचा नाही का? याचे उत्तर आम्हाला शासनाकडून हवे असल्याचे लक्ष्मण हाके यांनी म्हटले आहे.
जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकार लेखी आश्वासन देत नाही, तोपर्यंत मी माघार घेणार नाही, असा निर्धार प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी व्यक्त केला आहे. मनोज जरांगे पाटील म्हणतात की, मी 80 टक्के मराठा ओबीसीत घुसवला आहे. जरांगे यांचा हा दावा खरा असेल तर मूळ ओबीसींचे आरक्षण कसे टिकेल? हे सरकारने सांगावे असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. अर्ध्याहून जास्त लोकसंख्येच्या ओबीसींचे हक्क टिकवण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकार काय करत आहे, असा सवाल लक्ष्मण हाके यांनी उपस्थित केला. मराठा समाजाचा सामवेश ओबीसी करणे हे ओबीसींच्या हक्कांवरील अतिक्रमण आहे. या पुरोगामी महाराष्ट्रात सामाजिक न्याय उरलाय का? या प्रश्नाचे उत्तर मिळाल्याशिवाय मी आमरण उपोषण मागे घेणार नाही, असे देखील प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी स्पष्ट केले आहे.
ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, याचे लेखी आश्वासन राज्य सरकारने द्यावे, अशी मागणी या आंदोलकांकडून करण्यात आली आहे. आपल्या मागण्यावर हे आंदेालक ठाम आहेत. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिले जात आहे. या माध्यमातून ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात खुसखोरी होत असल्याचा आरोप आंदोलनादरम्यान केला जातोय. त्यात आता सगेसोयरेची अंमलबजावणी करण्याची तयारी राज्य सरकारकडून केली जाते आहे. त्यामुळे याचा ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर परिणाम कसा होणार नाही. हे आम्हाला सांगावे? असा प्रश्नही आंदोलनकर्त्यांनी विचारला आहे.
ओबीसी समाजाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेले हे आंदोलन थांबवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वत: फोनवरुन आंदोलकांशी चर्चा केली होती. यात ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नसल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र, ते कसे होणार याची सविस्तर लेखी माहिती देण्याची मागणी आंदोलकांनी केली आहे. कायद्याला धरुन नसलेल्या कुणबी नोंदी सरकार देत असेल तर ओबीसींचे मूळ आरक्षण कसे टिकेल? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. मुखमंत्र्याना ओबीसी एससी, एसटी समजाचा द्वेष आहे का? असा सवाल आंदोलकांनी विचारला आहे.