जळगाव – लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज प्रतिनिधी | जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय अर्थात जळगाव जिल्हा परिषदेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा सोमवार, दि. ७ मार्च रोजी होणार आहे. या बैठकीत २०२२-२३ च्या ग्रामीण विकासात्मक नियोजनासह २०२१-२२ मधील अखर्चित निधीग, विविध विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळूनही प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे कार्यारंभ आदेश न मिळाल्याने अपूर्ण राहिलेल्या तसेच प्रलंबित विकास कामांसंदर्भात गाजणार असल्याचे चित्र आहे.
जिल्हा परिषदेची वार्षिक सर्वसाधारण सभेत चर्चिले जाणारे विषय नेहमीचेच असले तरी सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्य विषयक सूचना, अपूर्ण असलेले प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, शाळा संरक्षण भिंत बांधकाम, स्वच्छतागृह सार्वजनिक स्वच्छतागृह बांधकाम, पाणीपुरवठा योजना, कृषी योजना, अत्यल्प उत्पन्न असलेल्यासाठी गायी, म्हशी, शेळी गट वाटप योजना, ग्रामपंचायत जागांवर अनधिकृत बांधकाम आदी. प्रलंबित असलेल्या योजनांसह विकास कामावर होणारी चर्चा गाजणार असल्याचे संकेत आहेत.
गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात तिसऱ्या सप्ताहातच पालकमंत्री ना.गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली अखर्चित निधी व प्रलंबित कामाविषयी जिल्हा परिषदेच्या साने गुरुजी सभागृहात विशेष सभा पार पडली, या बैठकीत अपूर्ण बांधकाम, प्रशासकीय मान्यता मिळूनही अति पावसामुळे बऱ्याच ठिकाणी पाणी साचलेले आहे. तर काही ठिकाणी प्रशासकीय मान्यतेसह कार्यारंभ आदेश मिळूनही जलसंधारण योजनाची कामे अपूर्ण आहेत, काही ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्राचे बांधकाम रखडले आहे. तर काही ठिकाणी अंदाजपत्रकच तयार नसल्याने कामांना सुरुवात झालेली नाही. काही ठिकाणी निधी उपलव्ध नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर जिल्हाधिकारी यांनी नियोजन समितीच्या निर्णयानुसार निधी वाटप वेळेवर करण्यात आले असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे अपूर्ण असलेली कामे, आलेला निधी अखर्चित होऊन परत जाण्याची नामुष्की ओढवू नये यासाठी पालकमंत्री ना.पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना कानपिचक्या दिल्या होत्या. आर्थिक वर्ष मार्चपूर्वी निधी खर्च करण्याचे नियोजन यावर बरीच खलबते अधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे सदस्यांमध्ये झाली. यावर सोमवार ७ मार्च रोजी होणारी वार्षिक सर्वसाधारण सभा विशेषतः या सर्व सदस्याची हि शेवटची वार्षिक सभा गाजणार असल्याचे दिसून येत आहे.
गण गटात वाढ होणार
जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांची मुदत आगामी एप्रिल मध्ये संपून निवडणुका लागणार आहेत. तर राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार जिल्हा परिषदेचे १० गट आणि पंचायत समितीच्या २० गणांमध्ये देखिल वाढ होणार आहे, त्यामुळे अनेक सदस्य निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असून प्रस्थापितांचे गट – गण देखील बदल होणार असल्याने काहींच्या गोटात अदृश्य खळबळ निर्माण झाली आहे.