मुंबई, वृत्तसंस्था | अनुसुचित जाती, जमातींच्या आरक्षणाला १० वर्षांची मुदतवाढ देण्यासाठी बुधवारी विधानसभेच्या एक दिवसीय विशेष अधिवेशन भरवण्यात आले होते. अधिवेशनाची सुरूवात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने करण्यात आली. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळातील सदस्यांची सभागृहाला ओळख करून दिली. मुख्यमंत्री सदस्यांची ओळख करून देत असताना भाजपा नेते आणि माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना सभागृहात मागील आसनावर बसवल्यावरून आक्षेप घेतला.
सभागृहाची काही परंपरा असते. पृथ्वीराज चव्हाण यांना मागील आसनावर बसवण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळात कोणाला घ्यायचे कोणाला नाही हा सर्वस्वी मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय आहे. त्यांना मंत्रिमंडळातही स्थान देण्यात आलेले नाही. या ठिकाणी सभागृहाचा अवमान झाला असल्याचं वक्तव्य मुनगंटीवार यांनी केले आहे.
राजकीय आरक्षण आवश्यक – मुख्यमंत्री
ज्या समाजाला लोकशाहीच्या मंदिरात येण्याची संधी मिळत नाही त्यांच्यासाठी राजकीय आरक्षण आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे. पुढील दहा वर्षांसाठी अनुसुचित जाती-जमातीच्या राजकीय आरक्षणाला केंद्र सरकारने मुदतवाढ दिली आहे. यासंदर्भातील विधेयक बुधवारी विशेष अधिवेशन घेऊन राज्य विधानसभेत मांडण्यात आले.
विषमतामुक्त समाजासाठी आरक्षण – फडणवीस
आरक्षणाची व्यवस्था नोकरी, शिक्षणापुरती नाही तर विषमतामुक्त समाज निर्माण करण्यासाठी उभी करण्यात आली आहे. १९३२ मध्ये पुणे करारांतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि तत्कालीन पंतप्रधान मेकडोनल्ड यांच्यामध्ये येरवडा कारागृह येथे हा करार झाला होता. यामध्ये ८ प्रांतात १४७ जागा अनुसुचित जाती आणि जमातींसाठी जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय झाला होता. हे केवळ भारतातच नव्हे तर जगात ज्यांना समतापूर्ण समाज निर्माण करायचा त्या सर्व देशात वेगवेगळ्या पद्धतीने आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.