जळगाव प्रतिनिधी । राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून अधिक सक्षम विकास होण्यासाठी केंद्राने 14 वा वित्त आयोगाच्या माध्यमातून लोकसंख्यानिहाय मोठा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टी व नियोजनातून ग्रामविकासाचा समतोल विकास साधला जावा. ग्रामपंचायतींना मोठ्या प्रमाणावर कामे करता यावी, यासाठी केंद्राने मोठा निधी दिला होता. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा 14 वा वित्त आयोगाचा निधी खर्च करताना ग्रामपंचायत मोठी अडचण आली. या संदर्भात मुदतवाढ देखील देण्यात आली. तरी देखील एकट्या जळगाव जिल्ह्यात ४० कोटी रुपयांचा अबंधित निधी ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर पडून आहे. हा निधी खर्च करण्यास मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी खासदार उन्मेश पाटील यांनी आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे कडे केली आहे.
आपल्या पत्रात खासदार उन्मेश पाटील यांनी ही मागणी केली असून आमचे गाव आमचा आराखडा तयार करून जलजीवन, हर घर नल से पानी, पाणी सांडपाणी व्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापन याकरीता ग्रामपंचायतींना मोठ्या प्रमाणावर कामे करता यावी यासाठी केंद्राने मोठा निधी दिला होता. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा 14 वा वित्त आयोगाचा निधी खर्च करताना ग्रामपंचायत मोठी अडचण आली. या संदर्भात मुदतवाढ देखील देण्यात आली. तरी देखील एकट्या जळगाव जिल्ह्यात ४० कोटी रुपयांचा अबंधित निधी ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर पडून आहे.
ग्रामपंचायतीच्या विकासाची जी त्रीसूत्री माननीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी मांडली होती. यात ग्रामपंचायत , जिल्हा परिषद, नगरपालिका यांना अधिक बळकट करण्यासाठी हा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या निधीमुळे आमचे गाव आमचा विकास आराखडा करण्यास मोठा हातभार लागला आहे. मात्र यांना पुन्हा मुदतवाढ मिळावी. जेणेकरुन सरपंच,ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामसेवक यांना हा अबंधित निधी खर्च करुन गावाच्या विकासाला चालना मिळणार आहे.
यासाठी केंद्राने दिलेला मोठा निधी हा कोरोनामुळे अखर्चित राहिला असून तात्काळ हा निधी खर्चास मुदतवाढ मिळावी.अशी मागणी केली आहे.तसेच १५ वा वित्त आयोगाच्या माध्यमातून १०७ कोटींचा निधी ग्रामपंचायतींना प्राप्त झाला आहे.त्यासाठी पब्लिक फायनान्स मॅनेजमेंट सिस्टम अर्थात PFMS प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे.त्यामुळे प्रशासनात पारदर्शकता येण्यास मदत होणार आहे.
परंतु या प्रणालीत अनेक तांत्रिक अडचणी येत असल्याने खर्चास विलंब होत असल्याचे अनेक सरपंचांनी तसेच ग्रामसेवकांनी मला प्रत्यक्ष भेटून कैफियत मांडली आहे. त्यामुळे देखील विकास कामांचा वेग मंदावला आहे.त्यामुळे 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीचे वेळेत नियोजन व्हावे. यासाठी आवश्यक तांत्रिक बाबींवर मंत्रालय स्तरावरून संबधित यंत्रणेला तात्काळ मार्गदर्शन व्हावे जेणेकरून विकास कामांना वेग येईल.
तसेच १४ वा वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्यास मुदतवाढ मिळणेसाठी आपल्या सारख्या संवेदनशील मुख्यमंत्र्यांकडून ही मुदतवाढ तातडीने दिली जाईल अशी अपेक्षा खासदार उन्मेशदादा पाटील त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे व्यक्त केली आहे. अशा आशयाचे पत्र ग्रामविकास मंत्री. महाराष्ट्र , मुख्य सचिव. ग्रामविकास सचिव. महाराष्ट्र यांना देखील देण्यात आले असून खासदार उन्मेश दादा पाटील यांनी आमची अडचण जाहीरपणे मांडल्याने ग्रामविकासास ही मुदतवाढ फायदेशीर ठरेल अशी भावना राज्यातील सरपंच, ग्रामसेवकांनी व्यक्त केली आहे.
सचिवांचा दुजोरा खासदार उन्मेश दादा पाटील यांनी प्रसार माध्यमांशी तसेच सरपंच,ग्रामपंचायत सदस्य तसेच ग्रामसेवकांशी आपल्या फेसबुक लाईव्ह माध्यमातुन संवाद साधला. तसेच ग्रामविकास सचीवांशी दूरध्वनी वरून ही मुदत वाढ मिळावी यासाठी पाठपुरावा केला. याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून मुदत वाढ मिळेल असा दुजोरा दिला आहे. यामुळे कोरोना महामारीत ग्रामविकासाच्या प्राथमिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी हा निधी मोलाचा ठरणार असल्याचे समाधान ग्रामपातळीवर व्यक्त केले जात असून खासदार उन्मेशदादा पाटील यांच्या भूमिकेचे कौतुक होत आहे.