पाचोरा प्रतिनिधी । तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये विविध योजनांच्या कामात गैरव्यवहार तसेच अनेक ग्रामपंचायतींच्या कार्यालयांमध्ये अनियमितता आणि फसवणूक झाल्याचे आढळून आले आहे. यामुळे शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख ॲड. अभय शरद पाटील यांनी येत्या (१५ ऑगस्ट) स्वातंत्र्य दिनी न्याय मिळण्यासाठी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला आहे.
याप्रकरणी, गावांच्या ग्रामपंचायती विरुद्धचे पुराव्यासह तक्रार अर्ज प्रलंबित आहे. तालुक्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये दारिद्रय रेषेखालील यादीत झालेला घोळ, स्वच्छ भारत मिशन व वैयक्तिक शौचालयाचे लाभार्थींच्या योजनेत गैरव्यवहार पुराव्यानिशी दिसुन आला असतांना देखील पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांनी कुठल्याही प्रकरणांची चौकशी न करता सदर झालेल्या गैरव्यवहारातील संबंधितांना ते पाठिशी घालत असल्याचे यावरून दिसुन येत आहे. गट विकास अधिकारी हे जबाबदार अधिकारी असतांना देखील त्यांनी कुठलीच कारवाई न करता या सर्व प्रकाराकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करत असल्यामुळेच व अनेकदा त्यांना याबाबत पुराव्यानिशी तक्रारी देऊनही त्याचा काही एक उपयोग झालेला नाही.
दरम्यान, पाचोरा पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी हे तालुक्याचे अधिकारी असतांना त्यांना पंचायत समिती स्तरावरील कुठल्याही विभागावर कारवाई करण्याचे अधिकार असतांना त्यांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर करुन भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना कुठलीच कारवाई न करता रान मोकळे करुन दिले आहे. तालुक्यातील पिंपळगाव (हरेश्र्वर), वरसाडे, भोकरी, कुऱ्हाड, लोहारा यासोबत अनेक गावांतील १४ व्या वित्त आयोगाच्या कामांबाबत लेखी तक्रारी पंचायत समितीकडे प्राप्त झालेले असतांनाही सदर विस्तार अधिकारी व गट विकास अधिकारी यांनी कोणतीही कारवाई या बाबत केलेली नाही, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतील घरकुल, विहीरी, शाळेला संरक्षण भिंत अशी कामे केलेली आहेत याबाबत पुराव्यानिशी तक्रारी अर्ज पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांना देवुनही कुठलीच कारवाई झाली नाही.
यासह तालुक्यातील राज्य शासनांच्या विविध योजनांमध्ये झालेला भ्रष्टाचाराची योग्य ती चौकशी करुन यात सहभागी असलेल्या पंचायत समितीतील अधिकाऱ्यांसह गट विकास अधिकारी यांचेवर निलंबनाची कारवाई करावी, या रास्त मागणीसाठी सेनेचे उपजिल्हाप्रमुख ॲड. अभय शरद पाटील हे (दि. १५) स्वातंत्र्य दिनी तहसिल कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणास बसणार असल्याचे माध्यमांशी बोलतांना सांगितले.