पुणे (वृत्तसंस्था) भाजपच्या मागील 5 वर्षांच्या काळात जी कामे झाली त्यावर कॅगने अहवाल दिला आहे. जवळपास 66 हजार कोटी रुपयांच्या कामांबाबत कॅगने ताशेरे ओढले. महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती फडणवीस सरकारने उद्ध्वस्त केली. मी आघाडी सरकारला या प्रकरणाची चौकशी करण्याची आणि वस्तूस्थिती जनतेसमोर मांडण्याची मागणी करतो,असे मोठे वक्तव्य राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केले आहे.
राज्यातील फडणवीस सरकारच्या एका वर्षाच्या, म्हणजेच २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात साधारण ६५ हजार कोटी रुपयांचा घोळ झाल्याचा ठपका नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी ठेवला आहे. ३१ मार्च २०१८ रोजी ६५ हजार ९२१ कोटी रकमेची उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर करण्यात आली नाहीत. त्यामुळे निधीचा दुरुपयोग किंवा अफरातफरीचा धोका संभवतो, असे निरीक्षण ‘कॅग’ने नोंदवले आहे. कॅगनं सादर केलेला अहवाल ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. पाच वर्षांत राज्याची आर्थिक शिस्त उद्ध्वस्त झाली आहे. वस्तुस्थिती जनतेसमोर यावी यासाठी सरकारने याची सखोल चौकशी करावी अशी विनंती मी राज्य सरकारला करणार आहे, असे शरद पवार म्हणाले. दरम्यान, नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला राष्ट्रवादीनेही विरोध दर्शविला आहे. गंभीर विषयांवरील लक्ष हटवण्यात येत असल्याचा आरोप शरद पवार यांनी केला आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे देशाच्या धार्मिक, सामाजिक ऐक्याला धक्का पोहचण्याची शक्यता असल्याचा आरोप शरद पवारांनी केंद्र सरकारवर केला आहे. तर भीमा कोरेगाव प्रकरणाबाबत योग्य चौकशीसाठी महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्र्यांकडे विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणीही शरद पवार यांनी केली आहे.