मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | भोसरी येतील भूखंड खरेदी प्रकरणी अटकेत असलेले गिरीश दयाराम चौधरी यांना उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारल्यानंतर ते आता याला सुप्रील कोर्टात आव्हान देणार असल्याची माहिती त्यांच्या वकिलांनी दिली आहे.
एकनाथराव खडसे हे महसूलसह अन्य १२ खात्यांचे मंत्री असतांना भोसरी येथील एक भूखंड हा त्यांच्या सौभाग्यवती आणि जावई गिरीश दयाराम चौधरी यांनी खरेदी केला होता. या भूखंडाचे बाजारपेठेतील मूल्य हे खूप जास्त असतांना खडसे कुटुंबियांनी याला अल्प मूल्यात खरेदी करण्याचा आरोप झाला. यातून खडसेंना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. दरम्यान, या संदर्भात सुरू असलेल्या चौकशीत हा भूखंडाची खरेदी करतांना मनी लॉंड्रींग झाल्याचे दिसून आले. यातून गिरीश दयाराम चौधरी यांच्यासह एकनाथराव खडसे आणि त्यांच्या सौभाग्यवती मंदाकिनी खडसे यांच्या विरोधात ईडीने गुन्हा दाखल केला. यात गुन्ह्यात गिरीश चौधरी यांना ५ जुलै २०२१ रोजी अटक करण्यात आली असून खडसे दाम्पत्याला जामीन मिळालेला आहे.
गिरीश चौधरी यांचा जामीन अर्ज आधी पीएमएलए न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. येथे देखील त्यांना अर्ज १० एप्रिल रोजी फेटाळण्यात आला असून याची प्रत १८ एप्रिल रोजी उपलब्ध झाली असून यात जामीन फेटाळण्याचे कारण देण्यात आलेले आहे.
हा निकाल सुनावतांना न्यायामूर्तींनी याचे कारण देखील दिले आहे. महसूल मंत्री या नात्याने खडसे यांना सार्वजनिक हिताचे रक्षण करण्याचे किंवा सार्वजनिक हिताचे कोणतेही निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. परंतु, अशा अधिकारांचा वापर स्वतःसाठी किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना आर्थिक किंवा अन्य अनुचित फायदा मिळविण्यासाठी करायला नको होता, असे निरीक्षण न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या एकलपीठाने चौधरी यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना नोंदविले.
दरम्यान, या खटल्यात सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून प्रथमदर्शनी असे दिसून येते की, अर्जदार अर्थात गिरीश चौधरी यांनी विविध शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून ५.५३ कोटी रुपये जमा केले. नंतर ही रक्कम वळती केली. ते गुन्ह्याशी संबंधित उपक्रमांत सहभागी होते. त्यामुळे त्यांनी पीएमएलए कायद्यांतर्गत गुन्हा केला आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. यामुळे बचाव पक्षाने सदर भूखंड हा एमआयडीसीने अधिग्रहीत केला नसला तरी याच्या खरेदीसाठी लागणारी रक्कम ही शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून वळविण्यात आल्याचा मुद्दा मांडला आहे. तसेच गिरीश चौधरी हे ब्रिटीश नागरिक असल्याकडही न्यायालयाने लक्ष वेधून घेतले आहे.
तर, दुसरीकडे गिरीश चौधरी यांना उच्च न्यायालयाने जामीन दिला नसला तरी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती त्यांचे वकील ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ मोहन टेकावडे यांनी दिली आहे. यामुळे चौधरी यांचा जामीनाचा फैसला आता सुप्रीम कोर्टात होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.