मुंबई प्रतिनिधी । राज्य सरकारने गेल्या ७ मे रोजी पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा शासन निर्णय मागे घ्यावा म्हणून उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. यामुळे महाविकास आघाडीच्या घटकपक्षांमध्ये पुन्हा एकदा तणावाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे दिसून आले आहे.
राज्य सरकारने राज्यात १९७४ पासून लागू असलेले पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय ७ मे रोजी रद्द करण्याचा शासन निर्णय जाहीर केला असून याला व्यापक प्रमाणावर विरोध होण्याचे संकेत मिळाले आहेत. याच्या विरोधात आता खुद्द राज्याचे उर्जामंत्री आणि अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या अनुसूचित जाती विभागाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन राऊत यांनीच आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. शुक्रवारी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या अनुसूचित जाती विभागाच्या व्हीसीद्वारे बैठकीत घेण्यात आला. डॉ. राऊत यांच्या विशेष उपस्थितीत ही बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीला संबोधित करताना डॉ. राऊत यांनी या शासन निर्णयाविरुद्ध आंदोलनाची घोषणा केली.
राज्य जारी केलेला शासन निर्णय राज्यघटनेच्या तरतुदींचा भंग करणारा आहे. हा निर्णय मागे घ्यावा, यासाठी सर्व स्तरातून राज्य सरकारवर दबाव आणण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन डॉ. नितीन राऊत यांनी केले. मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाच्या संदर्भात २००१ पासून प्रयत्न केले होते. याचा परिणाम म्हणून २००४ मध्ये तसा ठराव महाराष्ट्र विधानसभेने संमत केला होता. त्यानुसार २५ मे २००४ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला. या शासन निर्णयाला आव्हान देण्यात आले. या संदर्भात राज्य सरकारची विशेष अनुमती याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना राज्य सरकारने गेल्या ७ मे रोजी हा शासन निर्णय जारी केल्याने राज्यातील मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीवर गंडांतर आले असल्याचे डॉ. राऊत म्हणाले.
दरम्यान, डॉ. नितीन राऊत यांनी या बैठकीत चार सूत्री आंदोलनाची माहिती दिली. यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणे, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, व ज्येष्ठ मंत्री अशोक चव्हाण यांची भेट घेऊन भूमिका मांडणे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना भेटून जीआर कसा घटनाविरोधी आहे, हे पटवून देणे व जिल्हास्तरावर अनुसूचित जाती विभागाच्या जिल्हाध्यक्षांनी प्रत्येक जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन द्यावी या चार बाबींचा समावेश असल्याची माहिती डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली.