मुंबई, वृत्तसंस्था | सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यातील पाच जिल्हा परिषदा बरखास्त करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे आणि नंदुरबार या जिल्हा परिषदांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे या पाचही जिल्हा परिषदांच्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्याही बरखास्त झाल्या आहेत. या पाचही जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही त्या आतापर्यंत कार्यरत होत्या. नागपूर जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ फेब्रुवारी २०१७ मध्ये संपला होता तर उर्वरीत चार जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ डिसेंबर २०१८ मध्ये संपला होता. मात्र या ठिकाणच्या आरक्षण प्रक्रियेसंदर्भात उच्च न्यायालयात काही याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यामुळे या ठिकाणची निवडणूक प्रक्रिया लांबली होती. नागपूर जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपून दोन वर्ष उलटली तर अन्य जिल्हा परिषदांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली होती.
उच्च न्यायालयानंतर ही याचिका सर्वोच्च न्यायालायाच्या विचारार्थ पाठवली गेली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला या संदर्भात खडेबोल सुनावत म्हटले की, काही तांत्रिक गोष्टींमुळे यांचा कार्यकाळ तुम्ही वाढवत असाल तर सर्वात अगोदर तुम्ही निवडणुका घ्या किंवा त्या ठिकाणी प्रशासक नियुक्त करा, त्यानंतर इतर गोष्टी येतात. सर्वात महत्वाची या संदर्भातील तांत्रिक अडचण विधानसभेत कायदा केल्यानंतर सुटणार होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात काल सुनावणी झाल्यानंतर राज्य सरकारने आज पाचही जिल्हा परिषदा बरखास्तीचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकपदी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे.