नवी दिल्ली | वडिलांच्या मालमत्तेवर मुलींच्या हक्काबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश देतांना संयुक्त कुटुंबात राहणार्‍या व्यक्तीचा मृत्यू मृत्यूपत्र न करता झाला, तर त्याच्या मालमत्तेवर त्याची मुलगी उत्तराधिकारी असेल, असे स्पष्ट केले आहे. महत्वाचे म्हणजे हिंदू उत्तराधिकार कायदा, १९५६ लागू होण्यापूर्वी मालमत्ता वितरणालाही अशी व्यवस्था लागू होईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १९५६ मध्ये हिंदू कायद्यांच्या संहिताकरणापासून वडील, आजोबा आणि पणजोबा यांच्या मालमत्तेतील मुलांच्या हक्कांइतकेच वारसा हक्क मुलींना मिळतील, असा निर्णय ऑगस्ट २०२० मध्ये दिला होता. त्याच्या एक पाऊल पुढे जाऊन सर्वोच्च न्यायालयाने १९५६ पूर्वीच्या मालमत्तेतही मुलीचा समान हक्क मान्य केला आहे. एका महत्वपूर्ण निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदु वैयक्तिक कायद्याचे संहिताकरण होण्यापूर्वी आणि १९५६ मधील हिंदु उत्तराधिकारी कायदा लागू होण्यापूर्वी मुलींना वडिलांना मालमत्तेचा समान अधिकार प्रदान केला आहे. या निकालामुळे देशातील महिलांना व त्यांच्या वारसदारांना त्यांच्या पूर्वजांच्या स्वकष्टार्जित मिळकतीत हक्क सांगता येईल.
तामिळनाडूतील एका खटल्याचा निकाल देताना न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर आणि कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठाने हा ५१ पानांचा निकाल दिला. या प्रकरणात १९४९ मध्ये याचिकाकर्त्याच्या वडिलांचा मृत्यू झाला. त्यांनी स्वतःच्या आणि विभाजित मालमत्तेसाठी कोणतेही मृत्युपत्र तयार केले नव्हते. वडील संयुक्त कुटुंबात राहत असल्याने मद्रास उच्च न्यायालयाने भावाच्या मुलांना त्यांच्या मालमत्तेवर हक्क दिला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने वडिलांच्या एकुलत्या एक मुलीच्या बाजूने निकाल दिला आहे. मुलीचे वारस हे खटला लढवत होते.
हिंदू उत्तराधिकार कायदा वडिलांच्या मालमत्तेवर मुलींना समान अधिकार देतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वीच धार्मिक व्यवस्थेतही महिलांच्या संपत्तीच्या अधिकारांना मान्यता होती, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. एखाद्या व्यक्तीला मुलगा नसला तरी त्याची संपत्ती त्याच्या भावाच्या मुलांऐवजी त्याच्या मुलीला दिली जाईल, हे अनेक न्यायनिवाड्यांमध्ये आधीच उघड झाले आहे. ही व्यवस्था त्या व्यक्तीने मिळवलेल्या मालमत्तेला तसेच कुटुंबातून मिळालेल्या मालमत्तेच्याबाबतीत लागू होते.