मुंबई, लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज वृत्तसेवा – कोरोना लसीकरणसंदर्भात कोणावरही जबरदस्ती करता येणार नाही, याबद्दल राज्य सरकारांनी जनहितार्थ जागरूकता निर्माण करा, कोविड लसीकरण अनिवार्य करणे हे घटनाबाह्य असल्याच्या याचिकेवर सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
कोरोना संसर्ग टाळण्यासाठी राज्य सरकारने जनजागृती करावी, संसर्ग टाळण्यासाठी निर्बंध लावू शकतात, परंतु प्रतिबंधात्मक लसीकरण करण्यासाठी सक्ती करता येणार नाही. संसर्ग काळात लसीकरण संदर्भात राज्य सरकारने लावलेले निर्बंध तात्काळ हटविण्यात यावेत. असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
लसीचे परिणाम आणि त्यावरील प्रतिकूल सर्वेक्षण करणे हे राज्य सरकारांचे कर्तव्य असून केंद्र सरकारचे लसीकरण संदर्भात धोरण योग्य आहे.
लसीकरण करणे किंवा न करणे हा त्या नागरिकांचा वैयक्तिक निर्णय असून कोणावरही लसीकरण सक्ती करता येणार नाही. संसर्ग प्रसार आणि तीव्रता प्रमाण कमी झाले असल्याने संक्रमित नागरिकांची संख्या देखील कमी झाली आहे. नागरिकांच्या सार्वजनिक नियमावर कोणतेही निर्बंध लादले जावू नयेत. राज्य सरकारांनी नियम अथवा अटी लावल्या असतील तर त्या मागे घेतल्या जाव्यात, मात्र कोरोन लस घेण्यासाठी कोणालाही सक्ती करण्यात येऊ नये असे उच्च न्यायालायाने सुनावणीनंतर म्हटले आहे.