मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | आमच्या सरकारवर कंत्राटी भरतीचा आरोप होत असला तरी राज्यातील पहिली कंत्राटी भरती ही तत्कालीन कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी सरकारने तर आताची भरती ही उध्दव ठाकरेंच्या काळात झाल्याचा गौप्यस्फोट करत देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सरकार हा जीआर रद्द करत असल्याची महत्वाची घोषणा केली.
आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेतली. ते म्हणाले की, कंत्राटी भरतीबाबत आज मोठे आरोप करण्यात येत आहेत. मात्र हे काम ज्यांनी केले तेच आज आवाज उठवत आहेत. कंत्राटी भरतीचा पहिला निर्णय हा २००३ साली झाला. तेव्हा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता होती. यानंतर अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असतांना सहा हजार कंत्राटी पदांचा जीआर काढण्यात आला. यात वाहनचालक, डेटा एंट्री ऑपरेटर आदींसह अन्य पदांचा समावेश होता.
यानंतर १ सप्टेंबर २०२१ रोजी कंत्राटी भरतीला मान्यता मिळाली तेव्हा उध्दव ठाकरे मुख्यमंत्री होते. यामुळे आता कॉंग्रेस, शिवसेना-उबाठा आणि राष्ट्रवादीचा शरद पवार गट हा कंत्राटी भरतीच्या विरोधात आंदोलन करत असल्याची बाब आश्चर्यकारक असून ही या सर्वांची दुटप्पी भूमिका असल्याची टिका फडणवीस यांनी केली. या प्रकरणी हे तिन्ही पक्ष माफी मागणार का ? असा प्रश्न देखील त्यांनी याप्रसंगी उपस्थित केला.
दरम्यान, आधीच्या सरकारने कंत्राटी भरतीचे धोरण आखले तरी आम्ही हे धोरण पुढे नेऊ शकत नाही. यामुळे आधीचा कंत्राटी भरतीचा शासन निर्णय राज्य सरकार रद्द करत असल्याची महत्वाची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आजच्या पत्रकार परिषदेत केली.