नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) भारताचे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक हे चुकीच्या दिशेने जाणारे धोकादायक वळण आहे. आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी काम करणाऱ्या अमेरिकन आयोगाने केंद्र सरकारच्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. हे विधेयक भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले तर, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर अमेरिकेने निर्बंध घालावेत अशी मागणी आयोगाने केली आहे.
लोकसभेत सोमवारी मंजूर झालेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही उमटले आहेत. आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी काम करणाऱ्या अमेरिकन आयोगाने या विधेयकावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. हे विधेयक चुकीच्या दिशेने जाणारे एक अत्यंत धोकादायक पाऊल असल्याचे निरीक्षण या आयोगाने नोंदवले आहे. जर हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झाले तर भारताचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर अमेरिकेने निर्बंध घालावेत अशी मागणीही या आयोगाने केली आहे. आठ तासांच्या वादळी चर्चेनंतर सोमवारी मध्यरात्री लोकसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर झाले. विधेयकाच्या बाजूने ३११ तर विरोधात ८० मते पडली. आता हे विधेयक मंजुरीसाठी राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. या विधेयकानुसार ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेल्या हिंदू, शीख, पारशी, जैन, बौद्ध आणि ख्रिश्चन नागरीकांना यापुढे बेकायद मानले जाणार नाही. त्यांना भारतीय नागरीकत्व बहाल करण्यात येईल.