मुंबई प्रतिनिधी । केळी पिक विम्यातील निकष बदलल्याने जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांची होत असलेली गळचेपी दूर करण्यासाठी उपसमिती नेमण्यात आली असून याबाबत मुख्यमंत्री केंद्राला पत्र लिहणार आहेत. पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील आमदार व शेतकर्‍यांच्या शिष्टमंडळाने आज मुंबई येथे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्यासोबत घेतलेल्या बैठकीत हा अतिशय महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना दिलासा मिळणार आहे.
याबाबत वृत्त असे की, यंदा केळी विमा संदर्भात कंपन्यांनी निकष बदलल्याने जळगाव जिल्ह्यातील शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. यामुळे शेतकर्‍यांना मोठा आर्थिक फटका बसणार असल्याचे दिसून येत आहे. शेतकर्‍यांनी ही व्यथा पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांच्या कानावर टाकली. या अनुषंगाने त्यांनी या प्रकरणी पुढाकार घेऊन आज मुख्यमंत्री यांच्या सोबत बैठक घेतली. वर्षा या शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात आयोजित बैठकीत जळगावच्या केळी उत्पादक संघाच्या तक्रारी एकूण घेतल्या व यावर मार्ग काढण्यासंदर्भात निर्देश दिले.
या बैठकीस कृषिमंत्री दादा भुसे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार चंद्रकांत पाटील, आमदार शिरीष चौधरी, केळी उत्पादक शिष्टमंडळाचे प्रतिनिधी भागवत पाटील, रमेश पाटील, डॉ राजेंद्र पाटील, तसेच मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव सहकार अनुप कुमार, कृषी सचिव एकनाथ डवले, हवामान विभागाचे उपसंचालक के. एस. होसाळीकर यांची उपस्थिती होती.
केळी पीक विमा या योजनेसंबंधी विमा हप्ते स्वीकारण्याचे काम ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सुरु राहणार आहे त्यामुळे तातडीने विमा कंपन्यांसमवेत बैठक आयोजित करावी व चर्चा करून मार्ग काढावा असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. विविध कारणांमुळे पिकांचे आणि फळपिकांचे नुकसान होते मात्र विमा कंपन्यांकडून शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई मिळण्यात मोठा त्रास होतो. यावर केंद्राने कायमस्वरूपी उपाययोजना केली पाहिजे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
ही बैठक घेण्याबरोबरच एनडीआरएफच्या धर्तीवर काही प्रमाणात नुकसान भरपाई देता येते का तसेच एकूणच या पीक विम्यासंदर्भात समिती स्थापन करून त्यात तज्ञांचा समावेश करावा व विम्याच्या विविध मॉडेल्सचा अभ्यास करावा यावर ही कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी बैठकीत सूचना केली.
दरम्यान, या बैठकीत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी माहिती देतांना सांगितले की, जळगाव भागात केळीचा ६ हजार कोटी रुपयांचा व्यवसाय आहे. सुमारे दीड लाख लोकांचा रोजगार यावर अवलंबून आहे. जिल्ह्यातील ४ तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर केळीचे उत्पादन होते. देशातील २२ टक्के केळी उतपादन जळगाव मध्ये होते. केळीसाठी पीक विम्याचे निकष बदलल्याने शेतकर्‍यांना नुकसान होणार असून यावर राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतही आपण मुद्दा उपस्थित केला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले.
या बैठकीत प्रारंभी कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी सविस्तर माहिती दिली. केंद्राने पीक विमा ऐच्छिक केला असून आपला विमा हप्त्यातील सहभागही आणखी मर्यादित केला आहे. सध्याच्या कंपन्यांची निविदा रद्द करण्याबाबत केंद्राकडे तीनदा विनंती केली आहे. मात्र त्यास मान्यता मिळाली नाही. बीड येथे देखील विमा कंपन्यांचा प्रतिसाद न मिळाल्याने एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कम्पनी लिमिटेड यांना जिल्ह्याचा पीक विमा स्वीकारण्यासाठी भाग पाडण्यात आले. ही कंपनी पुढील तीन वर्षांसाठी करारबद्ध असणार आहे. तसेच, कंपनीवर अधिकचा बोजा पडत असल्यास तो राज्य शासनामार्फत उचलण्यात येईल, अशाच स्वरूपाचा करार केळी पिकाबाबत करता येईल का याबाबतही विचार करता येईल असे ते म्हणाले.