मुंबई प्रतिनिधी | ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार वेळकाढूपणा करत असल्याने सुप्रीम कोर्टाने यावरील सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलली असल्याचे सांगत माजी मंत्री आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे.
आज ओबीसी आरक्षणाबाबतच्या महत्वाच्या याचिकांवर निकाल अपेक्षित असतांना सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे गेली आहे. या पार्श्‍वभूमिवर, माजी मंत्री आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठविली आहे. याबाबत ते म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर राज्य शासनाने रिकॉल अर्ज करून दोन दिवसांची मुदत मागितली आहे. राज्य शासनाचा हा वेळकाढूपणा असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
आमदार बावनकुळे म्हणाले, गेल्या १५ डिसेंबर २०२१ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर हा रिकॉल अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. हा अर्ज शासनाला ४ दिवसांपूर्वीच करता आला असता. पण ऐन सुनावणी चालू होत असतानाच अशा पद्धतीचा अर्ज करून, वेळ वाढवून मागणे म्हणजे, ही शासनाची ओबीसींवर अन्याय करणारी कृती आहे.
१३ डिसेंबर २०१९ रोजी ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा पहिला निकाल आला. तेव्हाच राज्य शासनाने इम्पिरिकल डेटा तयार करायला हवा होता. तेव्हाच सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की इम्पिरिकल डेटा तयार करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. पण दोन वर्षे राज्य शासनाने केवळ वेळकाढूपणा केला आणि आता, या शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात विधान केले की, ३ महिन्यात डेटा तयार करतो. यामुळे आगामी ३ महिन्यांत राज्य शासन इम्पिरिकल डेटा तयार करणार असल्यास, न्यायालयाने शासनाला वेळ द्यावा आणि निवडणूक आयोगालाही ३ महिने निवडणुका पुढे ढकलण्यास सांगावे. अशी विनंती आ. बावनकुळे यांनी न्यायालयाला केली आहे. राज्य सरकारमधील ओबीसींचे मंत्री बोलघेवडे आहेत. वकिलांशी चर्चा करीत नाहीत. अभ्यासही करीत नाही. या मंत्र्यांनी सुनावणी प्रसंगी तेथे उपस्थित राहावे अशी विनंतीही बावनकुळे यांनी केली आहे. शासनाने मात्र आता पळपुटेपणा करू नये, असेही आवाहन बावनकुळे यांनी केले आहे.