नवी दिल्ली – लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा । केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे देशातील शेतकरी मोठा अडचणीत सापडला आहे. स्थानिक बाजारपेठांतील कांद्याचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने निर्यात बंदी करण्याचा निर्णय घेतलाय. ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कांदा निर्यातबंदी राहणार असल्याचे परिपत्रक सरकारकडून काढण्यात आले आहे. दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून ठिकठिकाणा आंदोलन सुरु केली आहेत.
केंद्र शासनाकडून ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. कांद्याच्या वाढत्या भावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाने निर्यात बंदीचा घेतला निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावर शेतकरी आणि कांदा व्यापाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर लासलगाव, मनमाड, नांदगावसह बहुतांश बाजार समित्यात कांद्याचे लिलाव बंद आहेत. नाशिकच्या उमराणे येथे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी मुंबई – आग्रा महामार्ग रोखला आहे. दिल्लीतील बाजारात स्थानिक विक्रेते ७० ते ८० रुपये किलो दरानं कांद्याची विक्री करत आहेत. मात्र, आता निर्यातबंदी केल्यानं दरात घसरण होण्याची शक्यता आहे. आजच्या निर्णयापूर्वी केंद्र सरकारने ऑक्टोबरमध्ये ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी किरकोळ बाजारात २५ रुपये प्रति किलो या सवलतीच्या दराने कांदा देण्याचा निर्णाय घेतला होता. एकीकडे अवकाळी आणि गारपिटीनं बळीराजा होरपळला आहे. शेतकऱ्याला हिवाळी अधिवेशना दरम्यान आर्थिक मदत होईल आणि दिलासा मिळेल अशी आशा होती. मात्र, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने शेतकरी वर्गात पुन्हा नाराजी पसरली आहे. अनेक ठिकाणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची आंदोलनं सुरु आहेत.
इथेनॉलनिर्मितीवर निर्बंध आणि कांद्याची निर्यात बंदी शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणारी आहे. हा निर्णय केंद्र सरकारने तात्काळ मागे घ्यावा, अन्यथा मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतकऱ्यांचा उद्रेक रस्त्यावरती दिसेल असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप यांनी दिला आहे.