हैदराबाद-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | तेलंगणा विधानसभेने शुक्रवारी (16 फेब्रुवारी) राज्यात घरोघरी जात सर्वेक्षण करण्याचा ठराव मंजूर केला. ओबीसी, एससी-एसटी आणि इतर दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी विविध योजना तयार करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. तेलंगणा सरकारमधील मागासवर्गीय कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर यांनी हा प्रस्ताव सभागृहात मांडला होता आणि चर्चेनंतर त्याला सहमती देण्यात आली होती. नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी म्हणाले- काँग्रेसचा दुर्बल घटक आणि अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी काम करण्याचा इतिहास आहे. यूपीए-1 सरकारने मुस्लिम अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी न्यायमूर्ती राजिंदर सच्चर यांच्या नेतृत्वाखाली एक पॅनेल नियुक्त केले होते आणि त्यानुसार पावले उचलली होती.
ते म्हणाले की, आमचे सरकार राहुल गांधींनी दिलेली आश्वासने पूर्ण करत आहे. राज्यातील समाजातील सर्व घटकांची आकडेवारी संकलित करून आर्थिक, राजकीय, रोजगार आणि शैक्षणिक क्षेत्रात मागासवर्गीयांची प्रगती साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. अल्पसंख्याकांच्या हितासाठी सर्वसमावेशक योजना आणि धोरणे शास्त्रोक्त पद्धतीने तयार केली जातील, जसे की काँग्रेसने यापूर्वी सच्चर पॅनेलनुसार केले होते. BRS सरकारने सखोल घरगुती सर्वेक्षणाची माहिती सार्वजनिक केली नाही. सीएम रेवंत रेड्डी म्हणाले की, राज्यातील मागील बीआरएस सरकारने 2014 मध्ये सत्तेवर आल्यावर केलेल्या ‘सघन घरगुती सर्वेक्षण’ ची माहिती सार्वजनिक केली नव्हती, परंतु आमचे सरकार तसे करणार नाही. रेड्डी म्हणाले- मागासवर्गीयांना बळकट करणे हा आमचा मुख्य उद्देश आहे. मागासवर्गीयांना राज्यकर्ते बनवावे लागतील. लोकसंख्येतील घटकांना आर्थिकदृष्ट्या बळकट करण्याचा आमच्या सरकारचा हेतू आहे. या सर्वेक्षणात राज्यातील सर्व कुटुंबे, जातींचा समावेश असेल
डेप्युटी सीएम मल्लू भाटी विक्रमार्का म्हणाले की राहुल गांधी म्हणाले होते की देशातील संपत्ती आणि राजकीय शक्ती काही लोकांच्या हातात केंद्रित न करता लोकसंख्येच्या प्रमाणात समान प्रमाणात वाटली पाहिजे. आमच्या सरकारचा हा प्रस्ताव ऐतिहासिक आहे. या सर्वेक्षणात राज्यातील सर्व कुटुंबे आणि जातींचा समावेश असेल. ते म्हणाले की, हे सर्वेक्षण देशातील सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक बदलासाठी मोठा आधार ठरेल. सर्वेक्षणाला अंतिम रूप देताना, ते कायदा विभाग आणि जाणकारांशी सल्लामसलत करेल आणि कोणत्याही कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागणार नाही याची काळजी घेईल.
दरम्यान, विरोधी पक्ष बीआरएसचे कार्याध्यक्ष आणि आमदार केटी रामाराव यांनी या प्रस्तावाचे स्वागत केले आहे, परंतु सर्वेक्षणासाठी न्यायिक आयोग नेमावा किंवा विधानसभेत विधेयक मंजूर करावे अशी मागणी केली आहे. जाती जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करणारे बिहार हे पहिले राज्य ठरले आहे. ऑक्टोबर 2023 मध्ये बिहार सरकारने जात जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली होती. असे करणारे ते देशातील पहिले राज्य ठरले. बिहारची लोकसंख्या 82 टक्के हिंदू आणि 17.7 टक्के मुस्लिम आहे. 2011 ते 2022 दरम्यान बिहारमध्ये हिंदूंची लोकसंख्या कमी झाली आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार, हिंदू लोकसंख्या 82.7% आणि मुस्लिम लोकसंख्या 16.9% होती.