मुंबई प्रतिनिधी | ओबीसी समुदायाला राजकीय आरक्षण मिळाल्याशिवाय राज्यात कोणत्याही निवडणुका घेऊ नयेत असा ठराव विधानसभेत आज सर्वसंमतीने मंजूर करण्यात आला. यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षण रद्द केल्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत अनिश्‍चितता निर्माण झालेली आहे. आज सकाळी अधिवेशन सुरू होण्याआधी छगन भुजबळ यांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यात येऊ नये असा प्रस्ताव आज विधानसभेत मांडण्यात येणार असल्याची माहिती दिली होती. महाविकास आघाडी सरकार हे ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यानंतर आज दुपारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत ओबीसी आरक्षण मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रद्द करण्यात याव्यात असा प्रस्ताव मांडला. याला सर्वसंमतीने पारित करण्यात आले. यामुळे आता आगामी नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदा आणि महापालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तर दुसरीकडे विधानसभेत हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर आता राज्य निवडणूक आयोग नेमकी काय भूमिका घेणार या कडे देखील सर्वांचे लक्ष लागले आहे.