नवी दिल्ली : राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून आता ही सुनावणी १९ जानेवारी रोजी होणार आहे.
ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करून त्यानंतरच आरक्षण द्यावं, असा निर्णय न्यायालयानं दिला होता. त्यावर मध्य प्रदेश सरकारनं विधिमंडळात ठराव करून निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती राज्यपालांमार्फत निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. महाराष्ट्र सरकारनंही तसाच ठराव केला आहे. या संदर्भातील याचिकांची सुप्रीम कोर्टात एकत्रीतपणे सुनावणी करण्यात येत आहे. या याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात निकाल अपेक्षित होता.
महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकारच्या ओबीसी आरक्षणाच्या पुनर्विचार याचिकेवर न्या. अजय खानविलकर यांच्या खंडपीठापुढं ही सुनावणी होणार होती. मात्र, आता यावर १९ जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. १७ डिसेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी आरक्षणासाठीची त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय हे राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नाही असा आदेश दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या १०५ नगर पंचायतींच्या निवडणुकाही दोन टप्प्यांत पार पाडण्याची वेळ आली आहे. आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ओबीसीसाठी राखीव जागा या खुल्या प्रवर्गातल्या म्हणूनच गृहीत धरल्या जाव्यात असा आदेश कोर्टानं दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारसमोर पेच निर्माण झाला आहे. यामुळे आता या याचिकांवर नेमका काय निकाल येणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.