भुसावळ प्रतिनिधी । आमदार निधीतील सर्वात कमी खर्च हा आमदार संजय सावकारे यांनी केल्याचा दावा एका वृतात करण्यात आला आहे. भाजपच्या वैद्यकीय आघाडीचे उत्तर महाराष्ट्र सहसंयोजक डॉ. नि. तु. पाटील यांनी हा दावा खोडून काढत यातील सत्यता समोर आणली आहे.
डॉ. नि. तु. पाटील यांनी सोशल मीडियात याबाबत टाकलेली पोस्ट ही जशीच्या तशी आपल्याला सादर करत आहोत.
अफवाहें नफरत करने वाले व्यक्तियों द्वारा बनायी जाती है,
मूखोँ द्वारा फैलाई जाती है,और
बेवखुफो द्वारा स्वीकार की जाती है…!
हे सुवचन आठवण्याचे कारण ही तसेच आहे,कारण यामुळे भुसावळ शहर नाही तर भुसावळ विधानसभा क्षेत्राचे राजकिय वातावरण ढवळून निघाले आणि चर्चा मात्र संपूर्ण महाराष्ट्रात झाली.
काल परवा एका वर्तमान पेपरात त्यांना मिळालेल्या माहितीनुसार बातमी आली,निधी खर्चातही आमदारांचा हात आखडता…!
त्यात भुसावळचे आमदार संजय सावकारे यांच्या भुसावळ विधानसभा क्षेत्रात जळगाव जिल्हात सर्वात कमी निधी खर्च झाला असल्याचे नमुन करण्यात आले आहे. सन.२०२० -२१या आर्थिक वर्षात फक्त १७.१७% निधी खर्च झाला आहे,असं प्राप्त माहितीनुसार आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यात आली. यात प्रशासकीय बेजबाबदार पणा दिसून येतो.
मग काय सदर बातमीचे कात्रण सोशल मिडियावर जोरात व्हायरल करण्यात आले. त्यावर राजकीय पंडित यांनी आपल्या अभ्यासपूर्ण विवेचनातून त्यावर प्रतिक्रिया दिल्यात. मत मांडली आदी आदी. पण कोणीही आमदारांना फोन करून याबाबत विचारणा केली नाही. मी जेव्हा सकाळी बातमी वाचली तेव्हा लगेच आ. संजय सावकारे यांनी फोन करून यावर चर्चा केली. त्यांना म्हटलं मला सर्व कागदपत्रे द्या,माहिती द्या, आपण जनतेसमोर सप्रमाण खुलासा सादर करू,तोपर्यंत काहीही प्रतिसाद द्यायचा नाही,खुलासा सादर झाला की ,राजकीय पंडितांना बरोबर ठसका लागेल…!
आता, गंमत पहा,सन.२०२०-२१ या काळात रु.२ कोटी निधी मंजूर झाला. पण हा निधी एकदम येत नाही. कधी रु. १ कोटी येतो, कधी रु. ५० लाख तर कधी रु.५० लाख अश्या वेगवेगळ्या स्वरूपात येतो. एकदम २ कोटी असा कधी येत नाही.त्यात मार्च २०२० मध्ये करोना महामारी आली, त्यामुळे त्याच्या उपाययोजना म्हणून ५० लाख त्याच २ कोटी मधून खर्च करण्याचे शासनाने सांगितले.जे सर्व करोना प्रतिबंध कार्यात उपयोगी करण्यात आले. म्हणजे आता रु.१.५० कोटी आमदार कामांसाठी आणि ५० लाख करोना प्रतिबंध कार्य(लक्षात घ्या आमदार निधीतूनच ही तरतूद करण्यात आली, शासनाने वेगळा निधी दिला नाही)
आता परत फेब्रुवारी २०२१ मध्ये शासनाने रु.१ कोटी अतिरिक्त मंजूर केले,म्हणजे फ़क्त १ महिन्यात निधीत कामाची पूर्तता करायची आहे.कारण ३१ मार्च २०२१ ला हे आर्थिक वर्षे संपेल..!
म्हणजे आता संपूर्ण झाले रूपये तीन कोटी रूपये !
आता या ३ कोटी मध्ये कोण कोणती कामे होत आहेत,याची यादी सोबत टाकली आहे,जी जळगाव जिल्हा नियोजन मधूनच मिळाली आहे. त्याचा अभ्यास करू शकता.सन.२०२०-२१ चे रु.५० लाख ,कोविड खर्च तर १ते १९ कामाची यादी त्याचा खर्च रु.२.५० कोटी साठी..! लक्षात घ्या,या सर्व कामांना तांत्रिक,प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.
काहींचे प्रत्यक्ष काम सुरू झाले आहे,तर काहीच काम पूर्ण झाले आहे,तर काहींची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे शेवटी दिरंगाई राहील की नाही?
असे सर्व ३.११ कोटीच्या कामांचा श्रीगणेश झाला आहे.(जेवढा निधी शासन मंजूर करते त्याच्या दीडपट कामे टाकण्याचे आणि मंजुरी करण्याचे प्रशासकीय नियम आहे, राहिलेले कामे पुढच्या आर्थिक वर्षात घेतले जातात,डळिश्रश्र र्जींशी,जसे दिलेल्या फोटोमध्ये १ ते ६ कामे आर्थिक वर्ष २०१९-२०चे दिसत आहे)
त्यामुळे निधी परत गेला, असे काहीही नाही,जर या आर्थिक वर्षात काम नाही झालं तरी पुढच्या आर्थिक वर्षात त्याला प्रथम प्राधान्य असते.कोणत्याही आमदारांचे काम आहे. कामाची यादी जिल्हा नियोजन कार्यालयात देणे, त्याला प्रशासकीय, तांत्रिक मान्यता घेण्याबाबत पाठपुरावा करणे आणि पुढील कार्य हे संबंधित विभागाचे असते म्हणजे निविदा काढणे,योग्य निवड करणे,वर्क ऑडर देणे, गुणवत्ता तपासणे, बिल काढणे आदी आदी.आता वरील यादीत जे जे काम पूर्ण झाले पण जर ठेकेदार बिल टाकल नसेल तर यात चूक कोणाची?शेवटी निधी त्यामुळे अखर्चित दिसतो, जसा आता दिसत आहे.आता हे काम ठेकेदार आणि संबंधित विभागाचे आहे.
कोणतीही चुकीची बाब वारंवार सांगण्यात आली की ती खरी मानली जाते,मग त्यामधून नवीन प्रश्‍न तयार होतात,राजकीय पंडित आपले ज्ञान पाजळू लागतात,शेवटी सत्य जनतेसमोर यायला हवे,म्हणून हा सप्रमाण लेख प्रपंच…!
सरतेशेवटी आमदार संजय सावकारे यांना एकच विनंती करतो की,
तुम्ही स्वतः ला सिध्द करण्यात वेळ घालावा,राजकिय पंडित तुम्हाला प्रसिद्ध करण्यात प्रामाणिक वेळ घालवतील.