भुसावळ प्रतिनिधी । परीट धोबी समाजाच्या आरक्षणासाठी राज्य विधीमंडळाचे अधिवेशन बोलावण्यात यावे आणि भांडे समितीचा अहवाल केंद्राला पाठवावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य परीट धोबी समाज मंडळाचे जिल्हाध्यक्ष कैलास शेलोडे यांनी केली आहे.
राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून विशेष अधिवेशन बोलवण्याची तयारी दाखवली आहे. त्याचप्रमाणे धोबी समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्‍न निकाली काढण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावावे, अशी मागणी कैलास शेलोडे यांनी एका पत्राच्या माध्यमातून केली आहे.
या पत्रात म्हटले आहे की, धोबी समाज सरकारला नव्याने आरक्षण मागत नाही. महाराष्ट्रात १ मे १९६० च्या पूर्वी सी.पी.अ‍ॅन्ड बेरारमध्ये असताना धोबी समाज अनुसूचित जातीमध्ये गणला जात होता. परंतु महाराष्ट्राची स्थापना झाली असता तात्कालिन सरकारने धोबी समाजाला अनुसूचित जातीतून काढून ओबीसीमध्ये टाकले. महाराष्ट्र सरकारने धोबी समाजाला पूर्ववत अनुसूचित जातीचे आरक्षण द्यायचे की नाही यासाठी ५ सप्टेंबर २००१ रोजी तात्कालिन आमदार डॉ. दशरथ भांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली धोबी समाज पुनर्विलोकन समितीची स्थापना केली. या समितीने ५ मार्च २००२ ला समाज कल्याण मंत्र्यांना अहवाल सोपविला. धोबी समाज अनुसूचित जातीचे निकष पूर्ण करतो. त्यांना अनुसूचित जातीचे आरक्षण देण्यास हरकत नाही, असा हा अहवाल होता.
हा अहवाल महाराष्ट्र सरकारने अद्याप शिफारशींसह केंद्र सरकारला पाठवला नाही. शासनाने आता मराठा समाजासोबत धोबी समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्‍नही निकाली काढावा. अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाध्यक्ष कैलास शेलोडे यांनी या पत्रकात दिला आहे.
या पत्रकावर कैलास शेलोडे यांच्यासह माजी प्रदेश कार्याध्यक्ष ईश्‍वर मोरे, जिल्हा कार्याध्यक्ष रमेश ठाकरे, सचिव गोपाळ बाविस्कर, नरेंद्र वाघ, बिसन बाविस्कर, लक्ष्मण शेलोडे, तुळशिदास येवलेकर, प्रवीण सोनवणे, योगेश बोदडे, महादेव बोरसे, सुभाष शिरसाळे, नारायण तिवणे, राहुल रोकडे, आनंदा सुरळकर आदींच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.