वॉशिंग्टन (वृत्तसंस्था) इराणकडून कच्च्या तेलाची आयात करण्यासाठी कोणत्याही देशाला मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय अमेरिकेने घेतल्यामुळे भारत-चीनसह अनेक देशांना २ मेनंतर इराणकडून तेल खरेदी करता येणार नाही. त्याच्या परिणामी, तेल आयात बंदीमुळे होणाऱ्या परिस्थितीवर भारताकडून अभ्यास सुरु आहे.
इराणकडून कच्चे तेल आयात करणाऱ्या कोणत्याही देशाला मुदतवाढ न देण्याचा अमेरिकेने निर्णय घेतला आहे. जे देश इराणकडून तेल आयात करणं पूर्णपणे बंद करणार नाहीत, त्यांच्यावर अमेरिका बंदी घालणार आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका भारत आणि चीनला बसणार आहे.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्येच अमेरिकेने आठ देशांना इराणकडून तेल आयात करण्याच्या बदल्यात अन्य पर्याय शोधण्यासाठी १८० दिवसांची मुदत दिली होती. ही मुदत २ मे रोजी संपत आहे. या आठ देशांपैकी युनान, इटली आणि तैवाने आधीच इराणकडून तेल आयात करणे बंद केले आहे. भारत, चीन, तुर्कस्थान, जपान आणि दक्षिण कोरिया या देशांनी मात्र इराणकडून तेल आयात करणे थांबवलेले नाही, त्यामुळे त्यांना अमेरिकेच्या प्रतिबंधाचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे.
इराणकडून भारत आणि चीन सर्वाधिक तेल आयात करतो. २ मेनंतर या दोन्ही देशांच्या अमेरिकेबरोबरच्या द्विपक्षीय संबंधात तणाव निर्माण होऊ शकतो. अमेरिकेबरोबरच्या व्यापारासह इतर सर्वच सहकार्याच्या गोष्टींवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, इराणकडून तेल आयात करण्याच्या बाबतीत अमेरिकेकडून मुदतवाढ मिळेल असं भारताला वाटत होतं, पण अमेरिकेने सर्व शक्यता फेटाळून लावल्या असल्याने भारताची कोंडी झाली आहे.
दरम्यान, इराणने पुन्हा अमेरिकेशी चर्चा करून माजी राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांनी केलेल्या करारापेक्षा अधिक चांगला करार करावा, अशी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची इच्छा असल्यानेच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी म्ह्टले आहे.