मुंबई प्रतिनिधी । देशात सुरु असलेल्या अयोध्या रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन वादावर आज (दि.16) पूर्णविराम लागण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाच्या सुनावणीची आज शेवटची तारीख असून सर्व पक्षकारांनी आपला युक्तीवाद पूर्ण करण्याचे आदेशही काल झालेल्या सुनावणीदरम्यान देण्यात आले होते.
बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात हिंदू पक्ष आपली बाजू मांडतील, त्यानंतर मुस्लीम पक्षाच्या वकिलांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी एक तासाचा वेळ दिला जाईल. बुधवारी हिंदू पक्षाचे वकील सी.एस. वैद्यनाथन यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी 45 मिनिटांचा वेळ दिला जाईल. तसेच, हिंदू पक्षाच्या इतर वकीलांनाही इतकाच वेळ दिला जाईल. त्यानंतर मुस्लीम पक्षाचे वकील राजीव धवन यांना उत्तर देण्यासाठी एक तासाचा वेळ मिळेल.
सुनावणीचा 40 वा दिवस
गेल्या 6 ऑगस्टपासून सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर रोज सुनावणी सुरु आहे. आज या सुनावणीचा 40 वा दिवस आहे. हिंदू पक्ष, मुस्लीम पक्ष आपआपल्या बाजू न्यायालयात मांडत आहेत. हिंदू पक्षाच्या वकीलांकडून ASI रिपोर्ट, पुराण, ग्रंथ, भावनिक आवाहनही करण्यात आलं, तसेच अनेकदा तीव्र युक्तीवादही झाले. दुसरीकडे, मुस्लीम पक्षाने ASI रिपोर्ट, सद्य स्थिती आणि इस्लामिक इतिसाह मांडला. सर्वोच्च न्यायालयात अयोध्या प्रकरणी शेवटची सुनावणी बुधवारी होईल, पण गुरुवारीही (17 ऑक्टोबर) हे प्रकरण सुरु राहील. गुरुवारी मोल्डिंग ऑफ रिलीफवर युक्तीवाद होईल. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय कारवाई बाबत निर्णय देऊ शकते. या प्रकरणाची सुनावणी 10 ऑक्टोबर पूर्वी संपवण्याचा प्रयत्न असल्याचं, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सांगितलं होतं. कारण, निर्णय लिहायला एक महिन्यापर्यंतचा वेळ लागेल.
सरन्यायाधीश इतिसाह घडवणार ?
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नोव्हेंबरला निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे ते यापूर्वी अयोध्या प्रकरणावर निर्णय देतील अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. जर युक्तीवाद संपला तर 17 नोव्हेंबरपर्यंत एक महिनाच राहतो. त्यामुळे अयोध्या प्रकरणावर निर्णय होण्याची शक्यता वाढली आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याव्यतीरिक्त या प्रकरणाच्या संविधान पीठात न्यायमूर्ती एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एस.ए. नजीर यांचाही समावेश आहे.
काय आहे अयोध्या जमीन वाद ?
राम जन्मभूमीचा वाद हा अनेक वर्ष जुना आहे. शिवाय हा हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये नेहमीच तणावाचा मुद्दा राहिलेला आहे. अयोध्येच्या वादग्रस्त जमिनीवर राम मंदिर बनवण्याची मागणी आहे. या जागेवर रामाचं मंदिर तोडून बाबरी मशीद बांधण्यात आली असा हिंदूंचा दावा आहे. हिंदूंच्या मते, 1530 मध्ये बाबरचा सेनापती मीर बाकीने मंदिराच्या जागी मशीद बांधली. त्यामुळेच 90 च्या दशकात राम जन्मभूमी प्रकरणाने देशातलं वातावरण ढवळून निघालं होतं. 6 डिसेंबर 1992 रोजी कारसेवकांनी बाबरी मशीद पाडली होती. अयोध्येतील 2.77 एकर जागेचे सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला यांच्यात समान वाटप केले जावे, असा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने चार वेगवेगळ्या दिवाणी दाव्यांमध्ये 2010 साली दिला होता. या निर्णयाला 14 वेगवेगळ्या याचिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे.