डीपीडीसीच्या बैठकीत ६४८ कोटी रूपयांच्या वार्षिक नियोजन आराखड्याला मंजुरी !

जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेल्या प्रस्तावांवर सर्व विभागांनी कार्यवाही करुन कामे वेळेत पूर्ण करावी. जिल्ह्याचा विकास करतांना शेतकरी केंद्रबिंदू मानून तसेच सामान्य माणसांची बांधिलकी ठेऊन सर्व खातेप्रमुखांनी ताळमेळ ठेवून कार्य करावे, जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत होणाऱ्या विकासाकामात  गडकिल्ले संवर्धन, सिंचन, शिक्षण, आरोग्य,  दिवसा विजेसाठी  मुख्यमंत्री सौर उर्जा प्रकल्प आणि रस्ते विकासावर अधिक भर देण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हा नियोजन समितीची  बैठक पार पडली. मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती. यात जिल्हा वार्षिक योजना वर्ष २०२४-२५ यासाठी तब्बल ६४७ कोटी ९२ लक्ष रूपयांची तरतूद असणाऱ्या  प्रारूप आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली. तर नियोजनच्या राज्यस्तरीय बैठकीत आपण जिल्हा विकासासाठी अजून १०० ते १५० कोटी रूपयांची अतिरिक्त वाढीव मागणी करणार असल्याची ग्वाही पालकमंत्र्यांनी या बैठकीत दिली. सन २०२३-२४ च्या पुर्ननियोजन प्रस्तावास मंजूरी दिली असून या बैठकीत चालू वर्षातील ६९७ कोटी रूपयांच्या खर्चाचा आढावा देखील घेण्यात आला.

बैठकीच्या सुरुवातीला जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्हा प्रशासनातर्फे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील तसेच उपस्थित खासदार व आमदार यांचे यांचे स्वागत केले.

बैठकीस खासदार उन्मेष पाटील , खासदार रक्षा खडसे, आमदार सुरेश भोळे, आमदार लता सोनवणे, आमदार चंद्रकांत पाटील, आमदार चिमणराव पाटील, आमदार संजय सावकारे, आमदार मंगेश चव्हाण, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, पोलीस अधिक्षक एम. राजकुमार, अप्पर पोलीस अधीक्षक अशोक नखाते, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अंकित,‌ जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, मनपा आयुक्त तथा प्रशासक विद्या गायकवाड , आदिवासी विभागाचे प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार, डीसीएफ प्रविण ए , सा.बां. विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे, वैद्यकीय महाविद्यालायचे अधिष्ठाता डॉ.ठाकूर , जिल्हा शल्य चिकीत्सक  डॉ. किरण पाटील, जिल्हा परिषद सामान्य प्रशासन विभागाच्या उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती स्नेहा कुडचे – पवार , जिल्हा ग्रामीण यंत्रणेचे प्रकल्प अधिकारी लोखंडे, सहायक आयुक्त (नगरपालिका शाखा) जनार्दन पवार, महावितरणचे प्रभारी अधीक्षक महाजन, सहायक आयुक्त समाजकल्याणचे योगेश पाटील यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे व सर्व शासकीय विभागाचे प्रमुख यांची उपस्थिती होती.

सन २०२४-२५ करिता एकूण जिल्ह्यासाठी रुपये ६४७ कोटी ९२ लक्षच्या प्रारुप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली असून यामध्ये सर्वसाधारण करीता रु. ५१० कोटी, SCP (अनु. जाती ) साठी रूपये ९२ कोटी तर TSP/OTSP साठी ४५ कोटी ९१ लक्ष ७१ हजार इतक्या निधीचा समावेश आहे. शासकीय कार्यान्विन यंत्रणांकडून एकूण मागणी रूपये १२१० कोटी इतकी आहे. प्रारूप आराखड्यातील  ठळक कामे अशी – जिल्हातील गड किल्ले, मंदीरे व महत्वाची संरक्षित स्मारके यांच्या संवर्धन करून  जिल्हा परिषद शाळांमध्ये इंटरनेट वायफाय, प्रयोगशाळा इ. सुविधा निर्माण करुन शाळा डिजिटल करणार तसेच उर्वरीत शाळांना वॉल कंपाउंड बांधकाम , जिल्हातील १०० टक्के अंगणवाड्या बांधकामे पुर्ण होणार असून सर्व अंगणवाड्यांना वीज जोडणी ,  मागेल त्या ग्रामपंचायतींसाठी स्मशानभूमी बांधकाम,  स्मशानभूमी पोहोच रस्ते, ग्रा.पं.कार्यालय बांधकामे हाती घेण्यात येणार आहेत.  जिल्ह्यातील महत्वाच्या क वर्ग तीर्थस्थळांचा विकास, महसूल व भूमी अभिलेख कार्यालये कॉर्पोरेट आधुनिक पद्धतीची करण्यात येणार असून  युवकांसाठी मागेल त्या ठिकाणी व्यायामशाळा बांधकाम व साहित्य पुरविण्यावर भर राहणार आहे.  जिल्हा परिषदेच्या शाळांना क्रीडा साहित्य उपलब्ध करुन गावागावात व्यायामशाळा साहित्य पुरविण्यात येणार आहे. आवश्यक त्या ठिकाणी सिंचन बंधारे, ग्रामीण भागातील ३०५४-५०५४ अंतर्गत रस्ते इ. करण्यात येणार असून मोठ्या ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात युवकांसाठी अभ्यासिका बांधकामे व स्पर्धा परीक्षांसाठी मार्गदर्शक शिबीरे आयोजित केले जाणार आहे. शेतक-यांसाठी ट्रान्सफॉर्मर, दिवसा वीज मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री सौर उर्जा प्रकल्प उभारणे / महानगरपालिका व नगरपालिकांच्या क्षेत्रात रस्ते, गटारी व वीजेच्या सोईसाठी वाढीव तरतूद अशी महत्वाची ठळक कामे करण्यात येणार  असल्याची माहिती पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली. यावेळी जिल्ह्यात कामगार भवन उभारणाचा ठराव करण्यात आला .

बैठकीत सन २०२३-२४ मधील जिल्हा वार्षिक योजनांचा ३१ डिसेंबर २०२३ अखेर वार्षिक योजनांस गटनिहाय प्राप्त अनुदान व खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. राज्यात प्रशासकीय मान्यता व निधीच्या खर्चाबाबत सर्वसाधारण, आदिवासी उपयोजना/आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना व अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत जिल्ह्याचा प्रथम क्रमांक आहे. जिल्ह्याचा जिल्हा वार्षिक योजनेचा मंजूर नियतव्यय ५१० कोटी, आदिवासी उपयोजना ५५ कोटी ९१ लाख आहे.  अनुसूचित जाती उपयोजनेत ९२ कोटींचा नियतव्यय मंजूर आहे. असा एकूण ६५७ कोटींचा नियतव्यय मंजूर आहे. यातील ५८० कोटींच्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या आहेत. आतापर्यंत ३०२ कोटींचा खर्च ही झाला आहे.

सन २०२३-२४ पुनर्विनियोजनाच्या प्रस्तावाला मिळाली मान्यता !

या बैठकीत सन २०२२ – २३ च्या चालू वर्षाच्या जिल्हा वार्षिक योजना पुनर्विनियोजन प्रस्तावाला देखील मंजुरी प्रदान करण्यात आली. यात सर्वसाधारण योजनेत यात पुनर्विनियोजनामध्ये आपण जिल्ह्यातील पोलिस चौक्या, महिलांसाठी हिरकणी कक्ष, लोकसभा निवडणूकीच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील शाळा खोल्यादुरुस्ती व वीज, पंखे इ. साठी, जिल्हा परिषद शाळांना क्रीडा साहित्य पुरविणे, आरोग्य विभागासाठी रुग्णवाहीका खरेदी व औषधी खरेदीसाठी, अग्नीशमन गाड्या खरेदी, व्यायामशाळा बांधकाम व साहित्य पुरविणे, साहित्य संमेलनाच्या अनुषंगाने नागरी भागातील पायाभूत सुविधांसाठी पुनर्विनियोजन करण्यात आले आहे.

पालकमंत्र्यांनी बैठकीत दिले निर्देश !

फेब्रुवारी – मार्च मध्ये आचारसंहितेची शक्यता असल्याने सर्व यंत्रणांनी मंजुर कामांच्या १०० टक्के वर्क ऑर्डर २६ जानेवारी पर्यंत पूर्ण करुन मार्च २०२४ पर्यंत निधी खर्च करावा.  प्रलंबित असलेली व खासदार / आमदार महोदयांनी नव्याने सुचविलेली कामे मार्गी लावावीत.  जिल्ह्याचा विकास केंद्रबिंदु मानून तसेच सामान्यांशी बांधिलकी ठेवून विविध उपक्रम राबवावेत.या बैठकीत खासदार, आमदार व नियोजन समितीच्या सदस्यांनी या महिन्याच्या अखेरीस पर्यंत कामांचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन केले. सर्व यंत्रणांनी युध्द पातळीवर प्रयत्न करून निधीचा पूर्ण विनीयोग करण्याचे आवाहन देखील पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले. राज्यस्तरीय बैठकीत आम्ही  तिन्ही मंत्री वाढीव १५० कोटी निधीची  मागणी करणार असून जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नसल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

ही कामे लागली मार्गी

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील , ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन , पुनर्वसन  मंत्री अनिलदादा पाटील यांच्या मार्गदर्शन व सूचनेनुसार चालू वर्षात वारकरी भवन, महिला व बालविकास भवन, विद्यापीठात बहिणाबाई चौधरी यांचा पुतळा बसविणे , २७ ए.सी. रुग्णवाहिका, रामानंद नगर व पाळधी पोलीस स्टेशन बांधकाम, अजनाड पुनर्वसित संपुर्ण गावास विद्युतीकरण करणे, भूमी अभिलेख कार्यालयासाठी रोवर मशिन युनिट कार्यप्रणाली व टॅब युनिट 15 नग,  70 जिल्हा परिषद शाळांना क्रीडा साहित्य पुरविणे, नवजात बालकांसाठी व्यापक स्तनपान व्यवस्थापन केंद्र मदर मिल्क बॅंक तयार करणे, सखी वन स्टॉप सेंटर बांधकाम, पोलीस दलाचे आधुनिकीकरणसाठी – १ कार, २५ महेंद्रा बोलेरो ,पिकअप व्हॅन ८५ दुचाकी गाड्या वितरण , जळगांव जिल्ह्यातील नदी व जंगल परिसरातील हातभट्टी निर्मिती केंद्रांवर प्रभावी कारवाईसाठी ड्रोन व बोट खरेदी करणे. सिंचन बंधारे, ३०५४-५०५४ अंतर्गत रस्ते , महानगरपालिका व नगरपालिकांच्या क्षेत्रात रस्ते, गटारी, विविध विकास कामे मार्गी लागली आहेत. नदीजोड प्रकल्पात बाधित शेतकऱ्यांना अनेक वर्षांपासून रखडलेला भूसंपादन मोबदला देण्यात आला आहे.

जिल्हाधिकारी यांच्या शासकीय यंत्रणांना सूचना !

यावेळी  जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी विविध लेखशीर्ष निहाय माहितीचा आढावा स्वतःसादर केला. प्रशासकीय विभागांना जिल्हा नियोजन समितीद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीची नियोजन करून मार्च २४ अखेर पर्यंत निधीचा खर्च १०० % खर्च करून  निधीचा वापर हा अनुषंगिक कामांसाठी वापरला जाईल तसेच गुणवत्तापूर्वक कामे होतील याकडे विभाग प्रमुखांनी व्यक्तिशः लक्ष देण्याचे जिल्हाधिकारी  आयुष प्रसाद यांनी निर्देश दिले. तसेच बैठकीत उपस्थित आमदार , खासदार व समितीच्या सदस्यांच्या प्रश्नांची अनुषंगिक उत्तरे देऊन सविस्तर माहिती दिली.

महावितरण भरतीत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून पैसे लाटणाऱ्या आऊटसोर्सिंग कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई करण्यात यावी. अशी‌ मागणी आमदार  किशोर पाटील, संजय सावकारे व चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी केली. यावर पालकमंत्र्यांनी अध्यक्षतेखाली यावेळी जिल्हा नियोजन समितीत सदर कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.‌अशा सूचना यावेळी दिल्या आहेत.

जिल्ह्यात अवैध ड्रग्स व्यवसाय फोफावला आहे. अल्पवयीन मुलांच्या लैंगिक शोषणाचे प्रमाण वाढले आहे. अस मुद्दा आमदार मंगेश चव्हाण व आमदार संजय सावकारे यांनी यावेळी उपस्थित केला. अवैध व्यवसायाचे उच्चाटन करण्यासाठी पोलीस विभागाने मोहीम राबवावी. अशा सूचना ही पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यावेळी केल्या.