अमळनेर प्रतिनिधी । येथील नगरपालिका सभागृहात झालेल्या बैठकीत सन २०१९ -२० या वर्षाचे अंदाजपत्रक जाहीर करण्यात आले.
लोकनियुक्त नगराध्यक्ष जिजामाता कृषिभूषण सौ पुष्पलता साहेबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली व उपनगराध्यक्ष विनोद कांबळे यांच्या उपस्थितीत ही बैठक घेण्यात आली. उपस्थित सर्व नगरसेवक नगरसेविका यांनी सदर मुख्य मुख्याधिकारी श्रीमती शोभा बाविस्कर यांनी रक्कम ११७ कोटी ९९ लक्ष ३०००० चे सभेपुढे अर्थसंकल्प सादर करून अंदाजपत्रकाला मंजुरी प्रदान केली.
या अंदाजपत्रकाचे खालील प्रमाणे वैशिष्ट्य
अंमळनेर नगरपरिषदेचे महसुली व भांडवली जमाखर्चाचे अंदाजपत्रक प्रारंभिक व अंतिम शिल्लकेसह सह अनुक्रमें रक्कम ४८ कोटी ८६ लाख ६० हजार व ६९ कोटी १२ लाख ७० हजार असे एकूण ११७ कोटी ९९ लक्ष तीस हजार आहे. अंदाजपत्रक रक्कम दोन कोटी ६३ हजार ५५००० मात्र निश्‍चित असून यात रोख स्वरूपात एक कोटी १९ लाख ५५ हजार बँकेतील विविध खात्यातील शिल्लक रुपये एक कोटी ४४ लाख दर्शवण्यात आलेले आहे.
अंदाजपत्रकीय वर्षा चतुर्थ वार्षिक आकारणीचे प्रयोजन असून त्यापासून कर महसुलातही भरीव वाढ अपेक्षित आहे.
शहरातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करताना पाणीपुरवठा योजनेवर पडत असलेल्या अतिरिक्त ताण व तूट भरून काढण्यासाठी अवैध नळ कनेक्शन शोधून त्यावर दंडात्मक स्वरूपाची कारवाई करून नियमाधीन करणे व तसेच स्टँड पोस्ट नळ बंद करून त्याऐवजी समुह नळ कनेक्शन देऊन पाण्याचे नियोजन करणे उपयोजना करण्याचे प्रयोजन आहे.
यात ना नफा ना तोटा तत्त्वावर विकसित केलेले नगरपालिका प्रशासकीय इमारतीतसह ताब्यात मिळणार्‍या व्यापारी संकुल लिलावाद्वारे उत्पन्नात भरीव वाढ करण्याचे प्रयोजन आहे.
पर्यावरण मंत्रालय महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांच्याकडून मंजूर अनुदान रक्कम पाच कोटी यामधून ताडेनाला विकास संवर्धन व सुशोभिकरण करणे याकरिता ५० लक्ष अनुदान प्राप्त असून नगरपालिका आयुष्याचे नियोजन करणे व पुढील हप्ता मागण्याची नियोजन करण्यात आले.
शासनाने घनकचरा व्यवस्थापन योजनेद्वारे रक्कम पाच कोटी नगरपालिका अनुदान मंजूर केले असून त्यापैकी एक कोटी ४७ लाख नगरपालिकेला प्राप्त झाले आहे. त्यामधून गावातील गोळा होणार्‍या कचर्‍याचे संकलन करून त्यावर प्रक्रिया करून खत निर्मितीचा प्रकल्प राबविणे व त्यापासून न.पा.स महसूल मिळेल असे नियोजन करण्यात येत आहे.
पंतप्रधान आवास योजना अंतर्गत ३७० लाभार्थ्यांची घरकुल योजना मंजूर असून प्रत्येकी अडीच लक्ष अनुदान वितरीत करुन नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल.
कायद्यातील तरतूद व शासन निर्देशानुसार पाच टक्के दुर्बल घटक कल्याण निधी ,पाच टक्के अपंग कल्याण निधी व तीन टक्के महिला व बालकल्याण व कल्याणकारी योजनांवर विशेष तरतूद करण्यात आलेली आहे.