नवी दिल्ली | पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सकाळी देशवासियांनी संबोधित करतांना संसदेने पारित केलेली तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याची महत्वपूर्ण घोषणा केली आहे.
तप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज देशाला संबोधित केले. मोदी आज काय बोलणार याकडे सर्व देशाचं लक्ष लागून होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या संभाषणात मोठा घोषणा करत वादग्रस्त तीन कृषी कायदे मागे घेणार असल्याची घोषणा केलीये. शेतकर्‍यांना आम्ही समजावण्यात कमी पडोल आहोत. त्यामुळे आम्ही देशवासियांची माफी मागत आहोत असं सांगून शेतकर्‍यांनी आता आंदोलन संपवून आपल्या घरी जावं, असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलं.
याप्रसंगी पंतप्रधान म्हणाले की, आमचे सरकार शेतकर्यांच्या कल्याणासाठी, विशेषत: लहान शेतकर्यांच्या कल्याणासाठी, देशाच्या कृषी जगताच्या हितासाठी, देशाच्या हितासाठी, खेड्यातील गरिबांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी, पूर्ण प्रामाणिकपणे, निष्ठेने शेतकर्‍यांसाठी चांगल्या हेतूने हा कायदा आणला होता. मात्र शेतकर्यांच्या हिताची बाब, आम्ही प्रयत्न करूनही काही शेतकर्‍यांना समजावून सांगू शकलो नाही. यामुळे तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, या महिन्याच्या अखेरीस सुरु होणार्‍या संसद सत्रात हे तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याची संविधानिक प्रक्रिया पूर्ण करणार असल्याची माहिती पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या संबोधनातून दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, देशातील शंभरमधील 80 शेतकरी छोटे शेतकरी आहेत. त्यांच्याकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे. या शेतकऱ्यांची संख्या 10 कोटींपेक्षा अधिक आहे. छोट्या जमिनीच्या सहाय्यानं ते त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहेत. हे अनेक लोकांना माहिती नाही. देशातील छोट्या शेतकऱ्यांसमोरील आव्हानं दूर करण्यासाठी बियाणं, विमा आणि बाजारपेठ यावर सर्व बाजूनं कामं केलं, असं मोदी म्हणाले.
आमच्या सरकारनं 22 कोटी सॉईल हेल्थ कार्ड शेतकऱ्यांना दिली. या वैज्ञानिक उपक्रमामुळं उत्पन्न वाढलं. पीक विमा योजनेची व्याप्ती वाढवली. आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांना जादा निधी मिळावा म्हणून आम्ही नियम बदलले. गेल्या चार वर्षात 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. आम्ही शेतमजूर यांच्यासाठी विमा आणि पेन्शन योजना आणली. शेतकऱ्यांच्या खात्यात 1 लाख 65 हजार कोटी वर्ग केले असं पंतप्रधान म्हणाले.
तिन्ही कृषी कायद्यांना मोठ्या प्रमाणात विरोध करण्यात आला असून याच्या विरोधात देशभरात मोठ्या प्रमाणात आंदोलने करण्यात आली होती. या पार्श्‍वभूमिवर, मोदींची घोषणा महत्वाची मानली जात असून याचा राजकीय क्षेत्रावर व्यापक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.