जळगाव प्रतिनिधी | महाआवास अभियानाच्या निमित्ताने ग्रामीण भागातील उर्वरित घरकुलांच्या कामांना वेग येण्यासाठी व पूर्णत्वासाठी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय यंत्रणा लोकप्रतिनिधी, पंचायतराज संस्था, लाभार्थी व नागरिकांनी या अभियानामध्ये सक्रीय सहभाग घेऊन आदर्श घरांची निर्मिती करण्यासाठी महाआवास अभियान – ग्रामीण प्रभावीपणे राबविण्यात यावे. तसेच महाआवास अभियान हे राज्य शासनाचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम असल्यामुळे सर्व स्तरावरील यंत्रणांनी सक्रीय सहभाग द्यावा. तसेच आदर्श घरांच्या निर्मितीसाठी उत्कृष्ठपणे काम करण्यात यावे. असे आवाहन पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी केले. ते जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित ऑनलाईन कार्यशाळेत अधिकारी व लोकप्रतिनिधींशी संवाद साधतांना प्रतिपादन केले.
जिल्हा प्रशासनाने मंजुरी दिलेल्या ७१ टक्के घरकुलांचे कामे पूर्ण झाली असून उर्वरित कामांना गती देण्याचे निर्देश देखील पालकमंत्र्यांनी याप्रसंगी दिलेत.
या संदर्भात माहिती अशी की, सर्वांसाठी घरे – २०२२ अंतर्गत राज्य व केंद्र शासनाच्या सर्व घरकुल योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे करिता महाआवास – अभियान, ग्रामीण भागात राबविण्यात येत आहे. ग्रामविकास मंत्री ना.हसन मुश्रीफ यांच्या शुभ हस्ते या अभियानाचा दिनांक २३ नोव्हेबर २०२१ रोजी राज्यस्तरीय कार्यशाळेचा शुभारंभ करण्यात आला. केंद्राच्या प्रधानमंत्री आवास योजना व राज्याच्या रमाई आवास, शबरी आवास, पारधी आवास योजना या ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यक्रमांतर्गत सर्वांसाठी घरे -२०२० पर्यंत उपलब्ध करून देण्यासाठी २०१६-१७ म्हणजे ४ वर्षापासून राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्यात महाआवास – ग्रामीण अभियान प्रभावीपणे राबविण्यासाठी पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हास्तरीय ऑनलाईन कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.
सँड बँकसह आवश्यक उपाययोजना करा !
याप्रसंगी पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी उपस्थित अधिकार्‍यांना विविध सूचना दिल्यात. यात प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील भूमिहीन लाभार्थ्यांना घरकुल बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात यावे, प्रत्येक जिल्हा परिषद गटात एक तरी बहुमजली गृहसंकुल (अपारमेंट) तयार करावे, प्रत्येक जिल्हा परिषद गटात वाळूला पर्याय म्हणून सँड बँक निर्मिती करावी, पंचायत समिती गण निहाय लाभार्थ्यांचे वेळोवेळी मेळावे घेऊन त्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात, जिल्ह्यातील प्रत्येक घरकुल धारकाला जनजीवन मिशन अंतर्गत नळ जोडणी करून द्यावी , जिल्हास्तरावर डेमो हाऊस तयार करावे, वाळू सहीत इतर बांधकाम साहित्याची उपलब्धता बहुमजली इमारत गृहनिर्माण वसाहती डेमो हाऊस, परिस्थितीनुसार घरांची रचना नैसर्गिक आपत्तीरोधक असे नवं तंत्रज्ञान इत्यादी नाविन्यपूर्ण बाबींचा या अभियान कालावधीत प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी या निर्देशांना समावेश होता.
उर्वरित घरकुलांना तातडीने मंजूरी द्यावी
प्रधानमंत्री आवास योजना व राज्य पुरस्कृत आवास योजना अंतर्गत सन २०२० – २१ व सन २०२१-२२ या २ वर्षात एकही घरकुल बांधकामासाठी प्रलंबित नाही मात्र मागील सन २०१६ – १७ राज्य ते सन २०१९ – २० या ४ वर्षात ४ हजार २० घरकुले जागे अभावी व इतर तांत्रिक बाबींमुळे बांधकामासाठी प्रलंबित आहेत. ९७ हजार ७६४ घरकुलांच्या उद्दिष्टांपैकी ७३ हजार ४५ घरकुलांना जिल्हा प्रशासनाने मंजुरी दिली असून ५१ हजार ४७४ (७१%) घरकुल बांधकाम पूर्ण झालेले आहेत. उद्दिष्टांपैकी २४ हजार ७१९ घरकुलांना मंजुरी बाबत तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.
यांचा होता सहभाग
या ऑनलाईन बैठकीला जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.पंकज आशिया, आर. डी. सी. राहुल पाटील, साप्रविचे उप मुख्यकार्यकारी अधिकारी स्नेहा कुडचे, महसुलाच्या उप जिल्हाधिकारी शुभांगी भारदे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक सौ. मिनल कुटे, जिल्हा परिषद सदस्य पवन सोनवणे, समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त व जि.प.चे समाजकल्याण अधिकारी यांच्यासह जिल्हास्तरीय ओंनलाईन कार्यशाळे प्रसंगी जिल्ह्यातील आमदार, पंचायत समिती सभापती, उपसभापती, गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी, आदींनी सहभाग नोंदवला. यावेळीजिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक सौ. मिनल कुटे यांनी जिल्ह्यातील राज्य व केंद्र शासनाच्या जिल्ह्यातील तालुका निहाय घरकुल बांधकाम बाबत आढावा सादर केला.