मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाच्या निवडीला स्थगिती देण्यासाठी न्यायालयात धाव घेणारे आमदार गिरीश महाजन यांची याचिका आज उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. यासोबत त्यांनी जमा केलेले १० लाख रूपये जप्त करण्याचे निर्देश देखील देण्यात आले आहेत.
याबाबत वृत्त असे की, विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या निवडणूक प्रक्रियेला जनहित याचिकेद्वारे आमदार गिरीश महाजन यांनी आव्हान दिले होते. यासाठी आवश्यक असणारी १० लाख रूपयांची फी देखील त्यांनी जमा केली होती. यावर आज न्यायालयात सुनावणी झाली. यात न्यायमूर्तींनी गिरीश महाजन यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. सोबतच जमा केलेले १० लाख जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.
विधानसभा अध्यक्ष निवडीच्या नियमबदलाने लोकशाहीचा गळा घोटला जात आहे, असं महाजनांचं म्हणणे आहे. असं असेल तर राज्यपालांनी १२ नामनिर्देशित सदस्यांची अद्याप निवड केलेली नाही, मग हे लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखे नाही का? असा प्रश्न कोर्टाने गिरीश महाजनांना विचारला.
याचिकेकेवर निकाल देतांना न्यायमूर्ती म्हणाले की, महाराष्टाचे सध्याचे दुर्दैव असे की राज्यातील दोन घटनात्मक पदे म्हणजेच राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री एकमेकांच्या सोबत नाहीत. त्यांच्या या वादात नुकसान कोणाचे होत आहे अशी विचारणा करत हायकोर्टाने गिरीश महाजनांना फटकारलं. विधान परिषदेच्या नामनिर्देशित १२ सदस्यांच्या निवडीबाबतचा आदेश देऊन आठ महिने उलटले आहेत. पण या आदेशाचाही आदर राखला गेलेला नाही, अशी टिप्पणी कोर्टाने राज्यपालांचा अप्रत्यक्ष उल्लेख करत केली.
विधानसभा अध्यक्ष निवडीच्या नियमबदलाने लोकशाहीचा गळा घोटला जात आहे, असे महाजनांचे म्हणणे आहे. असे असेल तर राज्यपालांनी १२ नामनिर्देशित सदस्यांची अद्याप निवड केलेली नाही, मग हे लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखे नाही का?, असा प्रश्न कोर्टाने यावेळी विचारला.