जळगाव प्रतिनिधी । जळगाव जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेच्या अंतर्गत जळगाव जिल्ह्यास तब्बल १०० कोटी रूपयांचा वाढीव निधी मंजूर करण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांनी याला मान्यता दिला असून यामुळे जळगाव जिल्ह्यास आता वार्षिक योजनेसाठी ४०० कोटी रूपये मिळणार आहेत. पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी पाठपुरावा केल्यामुळे आता जिल्ह्याच्या विकासाला गतीचे पंख लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसधारण) २०२१- २०२२ करीता ३०० कोटी ७२ लाख रुपयांचा नियतव्यय मंजूर होता. या नियतव्ययात आणखी १०० कोटी रुपयांचा निधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वाढवून दिला आहे. त्यामुळे जळगाव जिल्ह्याचा जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) करीता ४०० कोटी रुपये मिळणार आहे, अशी माहिती जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे मंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी दिली आहे.
नाशिक येथे बैठक
जिल्हा वार्षिक योजनेची राज्यस्तरीय आढावा बैठक नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयातील समिती सभागृहात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडली. या बैठकीस जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांच्यासह जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा सौ. रजंना पाटील, वित्त व नियोजन विभागचे अपर सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, उपसचिव विजेसिंग वसावे, विशेष कार्य अधिकारी एस.एल.पाटील, आमदार चिमणराव पाटील, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, अपर पोलिस अधीक्षक सचिन गोरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील यांच्यासह विविध यंत्रणाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
पालकमंत्र्यांनी केली मागणी
जळगाव जिल्ह्यास जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी (सर्वसधारण) सन २०२१ -२०२२ करीता ३००.७२ कोटी रुपयांचा नियतव्यय मर्यादा ठरवून दिलेली होती. मात्र, कार्यान्वयीन यंत्रणांनी ५२८.४४ कोटी रुपयांची मागणी केलेली आहे. त्यानुसार किमान १०० कोटी रुपयांची जादाची मागणी असून या निधीतून आरोग्य केंद्रांची बांधकामे, पाटबंधारे विभागाच्या योजना, रस्ते विकास, नगररचनाची कामे, वने, क्रीडा,अंगणवाडी बांधकाम करण्यासाठी वाढीव मागणी मंजूर करण्याची मागणी यावेळी पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी या बैठकीत केली.
नागरी भागात सुविधांची निर्मिती करा
जळगाव जिल्ह्यातील सुविधांसाठी १०० कोटी रुपये जादा निधीच्या मागणीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मान्यता दिली. यावेळी श्री. पवार म्हणाले, की जिल्हा वार्षिक योजनेतून खर्च न होणारा निधी नगरपालिका व नगरपरिषदांना उपलबध् करुन द्यावा. या निधीतून नागरी भागात सुविधांचे जाळे निर्माण करावे.
पालकमंत्र्यांच्या मागणीस यश
या बैठकीत जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी जळगाव जिल्ह्यातील आरोग्य, शिक्षण, अंगणवाडी, नगरविकास, रस्ते विकास, वने, क्रीडा इत्यादी योजनांसाठी प्राथम्याने अतिरिक्त १०० कोटी रुपयांच्या निधी मागणीचे पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन सादर केले होते.
जिल्ह्यात विकासाला गती
कोरोना विषाणूचा सर्वाधिक प्रादुर्भाव हा जळगाव जिल्ह्यात झाला होता. त्यामुळे जळगाव जिल्ह्याला आरोग्य सेवा सुविधांची निर्मिती आणि बळकटीकरणासाठी १०० कोटी रुपयांचा वाढीव निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी केली होती. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून चालू वर्षात ५०० शाळांना संरक्षक भिंत बांधण्यात आली आहे. पुढील वर्षी उर्वरीत शाळांना तसेच जिल्ह्यात पालकमंत्री पाणंद रस्ते योजना राबविण्यात येत आहे. पोलिस विभागास चारचाकी वाहने उपलब्ध करून देण्यात येत, असल्याचेही पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी बैठकीत सांगितले.
संगणक प्रणालीचे उपमुख्यमंत्र्यांकडून कौतुक
जिल्हा वार्षिक योजनेचा संपूर्ण निधी आय-पास या संगणकीय प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत असल्याचे पालकमंत्री यांनी बैठकीत सांगितले. याबद्दल उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांच्यासह जिल्हा प्रशासनाचे व नियोजन विभागाचेही कौतुक केले.
जिल्हाधिकारी श्री. राऊत यांनी सादरीकरण करताना सांगितले, की कोरोना विषाणूच्या काळात जिल्ह्यातील रुग्णालयांमध्ये ३०० पेक्षा अधिक आयसीयू बेड व १२०० ऑक्सिजन युक्त बेड तयार करण्यात आले आहेत. ऑक्सिजन टँकचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. जिल्हा सामान्य रुग्णालयात सुपर स्पेशालिटी सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत, असे सांगितले.
चॅलेंज निधीतून ५० कोटी रुपये
जिल्हा वार्षिक योजनेची नाशिक विभागात प्रभावी आणि सर्वोत्कृष्ट अंमलबजावणी करणार्‍या जिल्ह्याला ५० कोटी रुपयांचा चॅलेंज निधी मिळणार आहे. या निधीसाठी विभागातून एका जिल्ह्याची निवड करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आय-पास यंत्रणेचा संपूर्ण वापर, जिल्हा नियोजन समितीच्या नियमित बैठका, जिल्हा वार्षिक योजनेचा पूर्ण निधीचा विनियोग करणे, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नावीण्यपूर्ण निधीचा विनियोग करणे, कार्यकारी आणि उपसमितीचे गठण करणे आवश्यक राहील.
३५ लाख रुपयांचा विशेष निधी
जिल्हा वार्षिक योजनेत राष्ट्रीय जल योजनेचा समावेश नाही. यामुळे विशेष बाब म्हणून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला सर्वेक्षणासाठी ३५ लाख रुपयांचा निधी विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात यावा. शेत पाणंद रस्ते एमआरईजीएस अभिसरणाच्या माध्यमातून चांगली कामे करावीत, तसेच जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक शाळा, अंगणवाड्या इमारतींना संरक्षक भिंत बांधण्यात यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिले.
विकास कामांना गती द्या
जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राप्त होणार्‍या निधीतून जळगाव जिल्ह्यातील विकास कामांना गती द्यावी. दळण- वळणाच्या सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, क्रीडा सारख्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले आहे, असेही पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.