,
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । सुप्रीम कोर्टाने हिंदूंना ९ राज्यांत अल्पसंख्याकांचा दर्जा देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर केंद्राला नोटीस पाठवून उत्तर मागितलं आहे. याबाबत जितक्या याचिका हायकोर्ट किंवा अन्य कोर्टात असतील त्या सुप्रीम कोर्टात वर्ग करण्याचेही आदेश दिले आहेत.
सरन्यायाधीश एस ए बोबडे यांच्या नेतृत्त्वातील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याबाबत कोर्टाने गृहमंत्रालय, कायदे मंत्रालय आणि अन्य महत्त्वाच्या मंत्रालयांना नोटीस पाठवून चार आठवड्यात आपलं म्हणणं मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी ५ एप्रिलला होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल करुन राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगातील ते कलम हटवण्याची विनंती करण्यात आली आहे, ज्यानुसार देशात अल्पसंख्याकाचा दर्जा दिला जातो. हे कलम कायम ठेवल्यास, ज्या ९ राज्यात हिंदू अल्पसंख्याक आहेत, त्यांना त्या कायद्यानुसार अल्पसंख्याकांचा दर्जा दिला द्यावा, अशीही मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने अल्पसंख्याक कायद्याच्या कलम २ (सी) अंतर्गत मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि जैन समाजांना अल्पसंख्याक घोषित केले आहे, मात्र ज्यू (यहूदी बहाई) समाजाला त्यांनी अल्पसंख्याक जाहीर केले नसल्याचे भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे. देशातील नऊ राज्यांमध्ये हिंदू धर्मीय अल्पसंख्याक आहेत, मात्र त्यांना अल्पसंख्याक असल्याचे लाभ मिळत नाहीत. लडाख, मिझोरम, लक्षद्वीप, काश्मीर, नागालँड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब आणि मणिपूर या राज्यांत हिंदूंची लोकसंख्या अल्पसंख्याक आहे. मात्र त्यांना अपेक्षित असलेला लाभ त्या राज्यांतील बहुसंख्याकांना मिळत आहे, असा दावा उपाध्याय यांनी याचिकेत केला आहे.