मुंबई : वृत्तसंस्था । राज्यातील ८५ बांधकाम व्यावसायिकांना परवाने दिले आहेत. यापूर्वी या केद्रांसाठी असलेली ५०० सदनिकांचा गृहप्रकल्प हवा ही अट रद्द करण्यात आली आहे.
राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून मालमत्ता खरेदी-विक्रीला चालना देण्यासाठी आणि कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दुय्यम निबंधक कार्यालयांत गर्दी होऊ नये म्हणून बांधकाम व्यावसायिकांना दस्त नोंदणी के ंद्र सुरू करण्याचे परवाने देण्यात येत आहेत.
या योजनेमुळे नागरिकांना मालमत्ता खरेदीची नोंदणी करण्यासाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. बांधकाम व्यावसायिकांच्याच कार्यालयामध्ये दस्त नोंदणीची प्रक्रिया करण्यात येत आहे. नागरिकांना दस्त नोंदणी करणे अधिक सुलभ व्हावे आणि विक्री करारनाम्याच्या नोंदणीसाठी बांधकाम व्यावसायिकांकडून ई-रजिस्ट्रेशन सुविधेचा वापर वाढवून मालमत्ता खरेदी-विक्रीला गती देण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने ही योजना सुरू के ली आहे.
बांधकाम व्यावसायिकांना यापूर्वी दस्त नोंदणी के ंद्र सुरू करण्याचे परवाने दिले होते. मात्र, त्यासाठी प्रथम करारनाम्याच्या नोंदणीसाठी ई-रजिस्ट्रेशन प्रणालीअंतर्गत ५०० दस्तांची नोंद करण्याचे बंधन होते. त्यामुळे मोठा गृहप्रकल्प असलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांनाच या योजनेचा लाभ होत होता. ही बाब लक्षात घेऊन हे बंधन उठवण्यात आले आहे. त्यामुळे कोणत्याही बांधकाम व्यावसायिकांना दस्त नोंदणी केंद्रासाठी परवाने दिले जाणार आहेत.
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक ओमप्रकाश देशमुख म्हणाले, ई-रजिस्ट्रेशन प्रणाली अंतर्गत आतापर्यंत ८५ बांधकाम व्यावसायिकांना दस्त नोंदणी के ंद्र सुरू करण्याचे परवाने देण्यात आले असून त्या माध्यमातून ६०८ दस्त नोंद झाले आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांकडून अर्ज आल्यानंतर तातडीने परवाने देण्याच्या सूचना दिल्या असून हे अधिकार सह जिल्हा निबंधकांना देण्यात आले आहेत.
बांधकाम व्यावसायिकाकडे असलेल्या के ंद्रामध्ये ऑनलाइन दस्त नोंदणी करण्यात आल्यानंतर संबंधित माहिती दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडे पाठवण्यात येते. निबंधकांकडून कागदपत्रांची छाननी के ल्यानंतर मंजुरी देण्यात येते. बांधकाम व्यावसायिक आणि दुय्यम निबंधक कार्यालय यांच्यामधील ही प्रक्रिया असल्याने नागरिकांसाठी दस्त नोंदणी सोपी झाली आहे.