नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था । ज्या व्यापाऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न ४० लाख रुपये आहे त्यांना जीएसटी नोंदणीमधून मुक्ती देण्यात आली आहे. ही मर्यादा आधी २० लाख रुपये इतकी होती. या शिवाय ज्या व्यापऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न १.५ कोटी पर्यंत आहे. ते कम्पोजिशन स्कीमचा पर्याय निवडू शकतात. याआधी ही मर्यादा ७५ लाख रुपये इतकी होती. या स्कीमची निवड केल्यानंतर केवळ एक टक्क्याच्या दराने टॅक्स द्यावा लागेल. आता या योजनेत सेवा क्षेत्राचा देखील समावेश करण्यात आला आहे.
आता ४० लाखापर्यंत टर्न ओव्हर असलेल्या कंपन्यांना जीएसटी नोंदणीपासून मुक्ती देण्यात आली आहे. ही मर्यादा आधी २० लाख रुपये होती. जीएसटी काउंसिलने डोगराळ राज्यातील कंपन्यांना जीएसटी नोंदणीची सूट १० लाखावरून दुप्पट करत २० लाख रुपये करण्याची घोषणा केली आहे.
अर्थ मंत्रालयाने या निर्णयांची माहिती दिली. आता अनेक गोष्टींसाठीचा कर कमी करण्यात आला आहे. आता २८ टक्क्यांच्या टॅक्स स्लॅबमध्ये फक्त चैनी संदर्भातील गोष्टी राहिल्या आहेत. या टॅक्स स्लॅबमध्ये २३० वस्तू होत्या. आता त्यापैकी २०० वस्तू कमी टॅक्स स्लॅबमध्ये शिफ्ट करण्यात आल्या आहेत.
गृहनिर्माण क्षेत्राला आता पाच टक्के टॅक्स स्लॅबमध्ये ठेवण्यात आले आहे. स्वस्त घरावर आता जीएसटीचा दर १ टक्के इतका आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर करदात्यांचा बेस जवळपास दुप्पट झाला आहे. त्याच बरोबर सर्व प्रक्रिया ऑटोमॅटिक झाली आहे. आतापर्यंत ५० कोटी रिटर्न ऑनलाइन फायलिंग झाले आहे. तर १३१ कोटी इ बिल जनरेट झाले आहेत.