मुंबईः वृत्तसंस्था । संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत बहुचर्चित कृषी विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आता केंद्र सरकारला आंदोलनाला सामोरे जाण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. पंजाब आणि हरयाणात या विधेयकांविरुद्ध आंदोलन चिघळले असतानाच देशव्यापी किसान संघर्ष समितीनं २५ सप्टेंबर रोजी देशव्यापी आंदोलन करणार असून या लोक संघर्ष मोर्चादेखील त्यात सहभागी होणार आहेत.
केंद्र सरकारविरुद्ध २५ सप्टेंबर रोजी भारत बंद पाळण्याचा इशारा किसान संघर्ष समितीकडून देण्यात आला आहे. देशव्यापी आंदोलनाची घोषणाही करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांचं प्रतिनिधित्व करणारी लोक संघर्ष मोर्चा या समितीत सहभागी आहे. कंपन्यांच्या फायद्यासाठी बळीराजाचा बळी घेणाऱ्या सरकारी धोरणांचा लोक संघर्ष मोर्चाकडून तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला आहे.
केंद्राच्या तिन्ही विधेयकांमुळं विदेशी कंपन्या शेतीत येणार , देशापेक्षाही मोठ्या असणाऱ्या कंपन्यांच्या हातात शेतीची सूत्र जातील, हा कृषी उत्पन्न बाजार समित्या संपवण्याचा डाव, असल्याचा आरोप लोक संघर्ष मोर्चाकडून करण्यात आला आहे. विधेयकामुळं साठेबाजी , महागाई वाढणार, किंमतींमध्ये अस्थिरता येणार, अन्नधान्यांवरील स्वावलंबन संपून कंपन्यांच्या हातात निर्णय घेण्याचे अधिकार जाणार त्यामुळं अन्न सुरक्षा धोक्यात येणार, रेशन व्यवस्था मोडकळीस येणार. स्किल इंडिया डिपार्टमेंटच्या म्हणण्यानुसार २०२२पर्यंत शेतकऱ्यांची संख्या ५७ टक्क्यांवरून ३८ टक्के आणण्याच्या दिशेनं पाऊल, असल्याचं संघटनानं म्हटलं आहे.
विरोधकांचा विरोध डावलून कृषी विषयक विधेयके लोकसभेनंतर आज राज्यसभेतही मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यावरून मात्र आता शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. येत्या २५ तारखेला किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या अंतर्गत येणाऱ्या २०८ संघटना या विधेयकाच्या विरोधात देशभर आंदोलन करणार आहेत.