मुंबई : वृत्तसंस्था । आता मुंबईतील विशेष न्यायालयाने नीरव मोदीच्या नावे समन्स बजावले असून त्याला पुढील महिन्यात ११ जून रोजी न्यायालयासमोर हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत
ब्रिटनमधील स्थानिक न्यायालयाने नीरव मोदीला भारतात प्रत्यार्पण करण्यास मंजुरी दिली असून प्रत्यार्पणाविरोधातली त्याची याचिका फेटाळून लावली आहे. नीरव मोदी हजर राहण्यात अपयशी ठरल्यास फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्यानुसार न्यायालय कारवाईचे आदेश देईल, असं देखील या नोटिशीमध्ये नमूद केलं आहे. PNB घोटाळा उघड झाल्यापासून नीरव मोदी भारताबाहेर पळून गेला असून सध्या तो ब्रिटनमध्ये आहे.
भारतात प्रत्यार्पण न करण्यासंदर्भात नीरव मोदीने ब्रिटनच्या स्थानिक नायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका न्यायालयाने सुनावणीअंती फेटाळून लावत नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा केला होता. त्यावर ब्रिटनच्या गृहमंत्र्यांची देखील मान्यता मिळाली होती. मात्र, ब्रिटनच्या कायद्यानुसार असा निर्णय पारित झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत गुन्हेगाराला उच्च न्यायालयात अपील करण्याची परवानगी मागणारा अर्ज करता येतो. त्याप्रमाणे नीरव मोदीने असा अर्ज केला असून त्यावर लवकरच सुनावणी होणं अपेक्षित आहे.
दरम्यान, मुंबईतील आर्थिक गुन्हेसंबंधी विशेष न्यायालयाने आता नीरव मोदीला ‘तुमची मालमत्ता जप्त का केली जाऊ नये?’ अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. विशेष न्यायाधीश व्ही. सी. बर्डे यांनी ही नोटीस बजावली आहे. डिसेंबर २०१९ मध्ये विशेष न्यायालयाने नीरव मोदीला फरार आर्थिक गुन्हेगार जाहीर केलं होतं. ईडीनं दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना न्यायालयाने हे जाहीर केलं होतं. ईडीनं या याचिकेसोबत नीरव मोदीच्या मालमत्तांची यादी दिली असून आता त्याच मालमत्तांवर टाच येण्याची शक्यता आहे.
अशीच नोटीस नीरव मोदीची पत्नी अमी, बहीण पूर्वी आणि बहिणीचे पती मयांक मेहता यांना देखील बजावण्यात आली आहे. ईडीनं नीरव मोदीवर आरोप केला आहे की त्याने त्याचा काका मेहुल चोक्सीसोबत मिळून लेटर्स ऑफ अंडरस्टँडिंगच्या माध्यमातून पंजाब नॅशनल बँकेची तब्बल १४ हजार कोटींची फसवणूक केली आहे. २०११ च्या मार्च महिन्यापासून मुंबई शाखेनं अशा प्रकारे नीरव मोदीशी संबंधित कंपन्यांना चुकीच्या पद्धतीने लेटर्स ऑफ अंडरस्टँडिंग दिल्याचा देखील आरोप करण्यात आला आहे.