नवी दिल्लीः वृत्तसंस्था | केंद्र सरकारने सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी परंपरागत कृषी विकास योजना तयार केली आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रतिहेक्टर ५० हजार रुपये मिळत आहे.
सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यावर मोदी सरकार सातत्याने भर देत आहे. परंतु बहुतेक शेतकर्‍यांना सेंद्रिय शेती कशा पद्धतीने करतात, याबद्दल माहिती नाही. त्याची बाजारपेठ कुठे आहे?, त्यासाठी लागणारे सरकारी प्रमाणपत्र कुठे मिळेल, अशा अनेक गोष्टी शेतकऱ्यांना ठाऊक नसतात. विशेष म्हणजे शेतकर्‍यांच्या सोयीसाठी सरकारने सेंद्रिय शेती पोर्टल (https://www.jaivikkheti.in/) तयार केले असल्याचे कृषी तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. यावर, शेतकर्‍यांना त्यासंदर्भातील सर्व माहिती मिळेल.
२००४ पासून भारतातील सेंद्रिय शेतीकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष वाढले आहे. सेंद्रिय शेतीचा राष्ट्रीय प्रकल्प (एनपीओएफ) सुरू झाला. २००३ मध्ये भारतात केवळ ७६ हजार हेक्टर क्षेत्रावर सेंद्रिय शेती होत होती, जी २०१० मध्ये १० लाख ८५ हजार ६४८ हेक्टरवर वाढली आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अहवालानुसार सध्या २७ लाख ७७ हजार हेक्टर क्षेत्रावर सेंद्रिय शेती केली जात आहे. त्यापैकी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड आणि आसाम चांगली कामगिरी करत आहेत. सेंद्रिय शेतीसाठी आंतरराष्ट्रीय पात्रता केंद्रानुसार २०२० पर्यंत भारतातील सेंद्रिय उत्पादनांची बाजारपेठ १५० कोटी अमेरिकन डॉलर्स (११ हजार २५० कोटी रुपये) असेल. केंद्रीय आयात निर्यात नियंत्रण मंडळानुसार १८ वर्षांत सुमारे १. ७० दशलक्ष मेट्रिक टन प्रमाणिक जैविक उत्पादनांचे उत्पादन केले जाईल.
सन २०१७ – १८ मध्ये ४. ५८ लाख मेट्रिक सेंद्रिय उत्पादने निर्यात झाली त्यातून देशाला ३४५३ . ४८ कोटी रुपये मिळाले. यूएस, ईयू, कॅनडा, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रेलिया, इस्राईल, दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम, न्यूझीलंड आणि जपान हे भारतातील सेंद्रिय उत्पादनांचे मुख्य आयातदार आहेत.
परंपरागत कृषी विकास योजनेंतर्गत तीन वर्षांसाठी हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत दिली जाते. सेंद्रिय खत, सेंद्रिय कीटकनाशके आणि गांडूळ खत इ. खरेदीसाठी सरकार ३१ हजार रुपये (६१ टक्के) शेतकऱ्यांना देते. ईशान्येकडील मिशन ऑर्गेनिक व्हॅल्यू चेन डेव्हलपमेंट अंतर्गत, शेतक-यांना सेंद्रिय निविष्ठेच्या खरेदीसाठी तीन वर्षांत प्रतिहेक्टर ७५०० रुपयांची मदत दिली जाते. आरोग्य व्यवस्थापन अंतर्गत खासगी एजन्सींना युनिटच्या ६३ लाख रुपयांच्या खर्चाच्या मर्यादेवर नाबार्डमार्फत ३३ टक्के आर्थिक मदत दिली जात आहे.
सेंद्रिय शेती प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज करून फीसुद्धा भरावी लागेल. प्रमाणपत्र घेण्यापूर्वी माती, खत, बियाणे, पेरणी, सिंचन, कीटकनाशके, काढणी, पॅक करणे आणि साठवण यासह प्रत्येक टप्प्यात सेंद्रिय सामग्री आवश्यक आहे. हे सिद्ध करण्यासाठी वापरलेल्या सामग्रीची नोंद ठेवावी लागेल. या रेकॉर्डची सत्यता तपासली जाईल . त्यानंतरच शेती आणि उत्पादनास सेंद्रिय असल्याचे प्रमाणपत्र मिळते. हे साध्य झाल्यानंतरच ‘सेंद्रिय उत्पादना’च्या औपचारिक घोषणेसह एखादे उत्पादन विकले जाऊ शकते. सेंद्रिय अन्नाचे नमुने आणि विश्लेषणासाठी एपिडाने १९ एजन्सींना मान्यता दिलीय.
सिक्कीमने जानेवारी २०१६ मध्ये स्वत: ला १०० टक्के कृषी राज्य म्हणून घोषित केले. त्यांनी रासायनिक खते आणि कीटकनाशके टप्प्याटप्प्याने काढून टाकली एपीडाच्या म्हणण्यानुसार, ईशान्येकडील या छोट्या राज्याने आपल्या ७६ हजार हेक्टर शेती भूमीला सेंद्रिय शेती क्षेत्रात रूपांतरित केले आहे.
सिक्कीम राज्य जैविक मंडळाची स्थापना करण्यात आलीय. सिक्कीम सेंद्रिय मिशन तयार केलेय. सेंद्रिय फार्म शाळा तयार केली. त्यांनी केंद्र सरकारकडून रासायनिक खताचा कोटा घेणे बंद केले. त्याबदल्यात त्यांनी शेतकऱ्यांना सेंद्रिय खत देणे सुरू केले. सेंद्रिय बियाणे आणि खते तयार करण्यास शेतकऱ्यांना प्रवृत्त करण्यात आले.